जोधपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में स्थायी लोक अदालतों के अध्यक्षों और सदस्यों की कार्यक्षमता तथा संस्थागत दक्षता को सशक्त बनाने के लिए दो दिवसीय अभिमुखीकरण एवं पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत शनिवार को हुई। राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रशासनिक न्यायाधीश एवं रालसा के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायाधिपति विनीत कुमार माथुर ने राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी, जोधपुर में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह आयोजन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं रालसा के मुख्य संरक्षक न्यायाधिपति संजय के. अग्रवाल के मार्गदर्शन में किया जा रहा है।
86 प्रतिभागियों की सहभागिता, सदस्य सचिव ने रखा स्वागत उद्बोधन
कार्यक्रम की शुरुआत में रालसा के सदस्य सचिव हरि ओम अत्री ने स्वागत भाषण देते हुए सामान्य नागरिकों को सहज, शीघ्र और कारगर न्याय दिलाने में स्थायी लोक अदालतों के योगदान को रेखांकित किया। इस प्रशिक्षण शिविर में राज्य की विभिन्न स्थायी लोक अदालतों के 20 अध्यक्ष, 62 सदस्य और उनका अतिरिक्त प्रभार देख रहे 4 जिला एवं सेशन न्यायाधीशों समेत कुल 86 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं।
सुलह, संवेदनशीलता और सार्थक राहत पर जोर
उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए न्यायाधिपति विनीत कुमार माथुर ने कहा कि न्याय तक सच्ची पहुंच तभी संभव है, जब हर नागरिक को सरल, सस्ता और समय पर न्याय मिल सके। उन्होंने बताया कि बिजली, पानी, परिवहन, डाक, दूरसंचार और स्वच्छता जैसी जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित विवादों को तेजी से निपटाने में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अध्याय VI-A के तहत गठित स्थायी लोक अदालतों का दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यायाधिपति माथुर ने कहा कि इन अदालतों का लक्ष्य केवल मामलों की संख्या घटाना नहीं, बल्कि नागरिकों को निष्पक्ष और ठोस राहत देना होना चाहिए। उन्होंने अध्यक्षों और सदस्यों से अपील की कि वे समझौते की प्रक्रिया के दौरान संवेदनशीलता, धैर्य और बेहतर संवाद से पक्षकारों की कठिनाइयों को समझें, और जहां सुलह न हो सके, वहां कानून तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार फैसला करें। उनके अनुसार, स्थायी लोक अदालतों की कामयाबी निपटाए गए मामलों की गिनती के बजाय लोगों को मिली राहत और न्याय प्रणाली में बढ़े भरोसे से तय होनी चाहिए।
व्यावहारिक अभ्यास और दो दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम
दो दिन चलने वाले इस प्रशिक्षण के दौरान स्थायी लोक अदालतों के कानूनी ढांचे, अधिकार क्षेत्र, कार्यप्रणाली, सुलह, मध्यस्थता, बातचीत के कौशल, प्रभावी संवाद, संघर्ष प्रबंधन, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नैतिकता और निष्पक्ष निर्णय लेने की प्रक्रिया जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन दिया जाएगा। प्रतिभागियों की कार्यदक्षता निखारने के लिए केस स्टडी, मॉक कार्यवाही और व्यावहारिक सत्र भी रखे गए हैं। पहले दिन स्थायी लोक अदालतों के क्षेत्राधिकार, जनोपयोगी सेवाओं के विवादों, सुलह-निर्णय प्रक्रिया तथा संवाद कौशल पर सत्र हो रहे हैं, जबकि दूसरे दिन मानवीय व्यवहार, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, नैतिकता और मॉक कार्यवाही के जरिए व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। रालसा का यह कदम स्थायी लोक अदालतों को अधिक प्रभावी बनाने और लोगों को समयबद्ध न्याय दिलाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।


