जयपुर। स्वच्छता सर्वेक्षण में हर साल नए शहर अपनी मजबूत पहचान दर्ज करा रहे हैं। एक समय जहां इंदौर का एकछत्र दबदबा हुआ करता था, वहीं अब विशाखापत्तनम, जबलपुर और लखनऊ जैसे शहरों ने शीर्ष तीन में अपनी जगह बनाई है। इस बार भी गुलाबी नगरी जयपुर टॉप-3 की दौड़ से बाहर रह गया है। हैरानी की बात यह है कि जयपुर में साफ-सफाई के नाम पर बजट की कोई कमी नहीं है, लेकिन भारी-भरकम खर्च के अनुपात में जमीनी परिणाम नजर नहीं आ रहे हैं। जयपुर नगर निगम हर महीने सफाई व्यवस्था पर लगभग 46 करोड़ रुपये खर्च कर रहा है, जो सालाना 552 करोड़ रुपये के भारी आंकड़े तक पहुंचता है। इसके उलट, हालिया रैंकिंग में शीर्ष तीन स्थान हासिल करने वाले शहर जयपुर के मुकाबले काफी कम बजट में बेहतर सफाई व्यवस्था संचालित कर रहे हैं।
अभियानों के बजाय स्थायी व्यवस्था और निरंतरता की जरूरत
ठोस कचरा प्रबंधन विशेषज्ञ विवेक एस अग्रवाल का मानना है कि सफाई में अव्वल रहने वाले शहरों ने पहले एक मजबूत सिस्टम तैयार किया और फिर कचरे के उत्पादन को कम करने पर काम किया। जयपुर में आज भी अस्थायी अभियानों पर ज्यादा जोर दिया जाता है, जो केवल कुछ समय की राहत देते हैं। अब इस पूरी प्रक्रिया को संस्थागत रूप देने और अनावश्यक लागत घटाने की सख्त आवश्यकता है। निगम को यह सुनिश्चित करना होगा कि घरों से एकत्र होने वाला कितना कचरा अलग-अलग श्रेणियों में बंटकर प्रोसेसिंग प्लांट तक पहुंच रहा है। इसके साथ ही कर्मचारियों की संख्या और मशीनों पर होने वाले खर्च के बदले उनके काम की गुणवत्ता का भी आकलन होना चाहिए।
कमियों की समीक्षा करेगा नगर निगम प्रशासन
जयपुर नगर निगम के आयुक्त ओम कसेरा ने इस स्थिति पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि प्रदेश स्तर पर जयपुर ने पहला स्थान हासिल किया है और अभी राष्ट्रीय स्तर की विस्तृत रैंकिंग आना बाकी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि शहर टॉप-3 में अपनी जगह क्यों नहीं बना पाया, इसके पीछे के कारणों की गहराई से समीक्षा की जाएगी। आने वाले समय में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग करने, नियमित सफाई और कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
भारी-भरकम बजट और संसाधनों का गणित
जयपुर में हर दिन लगभग दो हजार टन कचरा निकलता है, जिसके प्रबंधन पर निगम का बड़ा बजट खर्च होता है। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा यानी करीब 28 करोड़ रुपये प्रतिमाह सात हजार नियमित सफाई कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर व्यय होता है, जबकि विशेष अभियानों के तहत तीन हजार अतिरिक्त कर्मी भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण पर हर महीने सात करोड़ रुपये, कचरे के परिवहन पर चार करोड़ रुपये और रोड स्वीपिंग, कॉम्पेक्टर व लिटर पिकर मशीनों के संचालन पर चार करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।
शीर्ष शहरों के सफल मॉडल से सीखने की जरूरत
रैंकिंग में नौवें स्थान से छलांग लगाकर पहले नंबर पर पहुंचे विशाखापत्तनम का सालाना खर्च 455 करोड़ रुपये है, जहां वार्ड स्तर पर चार डिब्बों वाली कचरा छंटाई, सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्त रोक और घरों में ही खाद बनाने के प्रशिक्षण से बदलाव लाया गया। इसी तरह पांचवें से दूसरे स्थान पर आए जबलपुर ने अपने वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट को फिर से शुरू किया, सड़कों व डिवाइडरों को संवारा और आयुक्त की सुबह छह बजे की नियमित निगरानी के साथ गंदगी फैलाने वालों पर साल भर जुर्माने की कार्रवाई की। वहीं, कभी 269वें स्थान पर रहने वाले लखनऊ ने 475 करोड़ रुपये के सालाना खर्च में अपनी तीसरी रैंक बरकरार रखी है, जहां बीस लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का निस्तारण कर 46 एकड़ जमीन को खाली कराया गया और गीले कचरे से खाद बनाने की व्यवस्था को पूरी तरह पटरी पर लाया गया।
