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    अब 21 क्विंटल धान बेचना जरूरी नहीं, किसानों को प्रति एकड़ मिलेंगे 13,839 रुपये

    रायपुर| छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य के अन्नदाताओं के हित में एक बेहद ऐतिहासिक और कल्याणकारी निर्णय लेते हुए किसानों को बड़ी सौगात दी है। सरकार के इस नवीनतम प्रावधान के अनुसार, अब निर्धारित अधिकतम मात्रा से कम धान बेचने वाले किसानों को भी प्रति एकड़ की दर से एकसमान रूप से तेरह हजार आठ सौ उनतालीस रुपये की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई किसान प्रति एकड़ निर्धारित अधिकतम इक्कीस क्विंटल की सीमा से कम मात्रा में भी धान उपार्जन केंद्र में उपलब्ध कराता है, तब भी उसे प्रति एकड़ के पूरे मान से इस आदान सहायता राशि का पूरा लाभ मिलेगा।

    कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों और सीमांत किसानों को मिलेगी विशेष राहत

    राज्य सरकार के इस संवेदनशील निर्णय से विशेष रूप से कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों के कृषकों, छोटे एवं सीमांत किसानों तथा दूरस्थ जनजातीय अंचलों के परिवारों को अभूतपूर्व राहत प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारी सरकार का यह दृढ़ संकल्प है कि प्रदेश का कोई भी किसान कम उत्पादन होने के कारण सरकारी सहायता से वंचित न रह जाए। छत्तीसगढ़ के कई आदिवासी और पहाड़ी इलाकों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों तथा सिंचाई के साधनों की सीमित उपलब्धता के कारण खेती की उत्पादकता आमतौर पर कम रहती है, ऐसे में इन क्षेत्रों के कृषकों के लिए यह आर्थिक प्रावधान एक वरदान साबित होगा।

    धान खरीदी के लिए नए उपार्जन केंद्र और गन्ना किसानों के लिए बड़ी वृद्धि

    सरकार किसानों की उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनकी आय में वृद्धि करने और कृषि को अधिक लाभकारी बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इस वर्ष प्रदेश भर में लगभग सत्ताईस लाख पचास हजार किसानों से धान की खरीदी की जाएगी। किसानों की सुविधा और सुचारु व्यवस्था के लिए राज्य में तीन सौ साठ नए उपार्जन केंद्र खोले जा रहे हैं, जिससे कुल उपार्जन केंद्रों की संख्या बढ़कर इकतीस सौ हो जाएगी। इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और परिवहन की कठिनाइयों से निजात मिलेगी। इसके साथ ही, गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने पिछले आठ वर्षों से चली आ रही साढ़े तीन सौ रुपये प्रति क्विंटल की दर को बढ़ाकर चार सौ पच्चीस रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है, जिससे गन्ना उत्पादक किसानों को सत्तर रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त वृद्धि का सीधा लाभ मिलेगा।

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