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    1.24 करोड़ महिलाओं के खाते में आएगी आर्थिक सहायता, लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त आज

    शिवपुरी। मध्य प्रदेश की एक करोड़ चौबीस लाख से अधिक लाड़ली बहनों के लिए शुक्रवार का दिन अत्यंत खास और सौगात भरा रहने वाला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज महत्वाकांक्षी 'मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना' की बयालीसवीं किस्त की राशि पात्र महिलाओं के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित करेंगे। शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित होने वाले एक भव्य राज्यस्तरीय कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री कुल 1,24,81,550 पात्र हितग्राही महिलाओं के खातों में पंद्रह-पंद्रह सौ रुपये के मान से कुल अठारह सौ इकत्तीस करोड़ सतहत्तर लाख रुपये (1831.77 करोड़ रुपये) की भारी-भरकम राशि हस्तांतरित करेंगे।

    महिला सशक्तीकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में निरंतर बढ़ते कदम

    लाड़ली बहना योजना के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार राज्य की महिलाओं को प्रतिमाह नियमित रूप से आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। उल्लेखनीय है कि जून 2023 में जब इस जनकल्याणकारी योजना का शुभारंभ किया गया था, उस समय पात्र बहनों को एक हजार रुपये प्रतिमाह की सहायता राशि दी जाती थी। इसके पश्चात राज्य सरकार ने महिलाओं के हित में निर्णय लेते हुए दो चरणों में इस सहायता राशि में वृद्धि की, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान में प्रत्येक पात्र महिला को हर महीने पंद्रह सौ रुपये प्राप्त हो रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य न केवल महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है, बल्कि परिवार के महत्वपूर्ण निर्णयों में भी उनकी सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करना है।

    शिवपुरी जिले को दो सौ इक्कीस करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों की सौगात

    लाड़ली बहनों के खातों में किस्त की राशि अंतरित करने के साथ-साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शिवपुरी जिले के समग्र विकास के लिए करोड़ों रुपये की परियोजनाओं की बड़ी सौगात भी प्रदान करेंगे। पिछोर में आयोजित इस मुख्य समारोह के दौरान दो सौ इक्कीस करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले विभिन्न अधोसंरचना और जनहितैषी विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन किया जाएगा। इसमें क्षेत्र में पूर्ण हो चुके निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा आगामी प्रस्तावित विकास परियोजनाओं का शिलान्यास शामिल रहेगा। राज्य शासन की ओर से आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना की बड़ी संख्या में हितग्राही महिलाओं के अतिरिक्त स्थानीय जनप्रतिनिधिगण और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी प्रमुख रूप से उपस्थित रहेंगे।

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