बूंदी। राजस्थान में पंचायत चुनावों की सरगर्मी के बीच हाईकोर्ट ने अवकाश के दिन विशेष खंडपीठ का गठन कर एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग की अपील को सिरे से खारिज कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में व्यवस्था दी है कि एक बार चुनावी कार्यक्रम की घोषणा हो जाने के बाद मतदाता सूची में न तो नए नाम जोड़े जा सकते हैं और न ही किसी का नाम हटाया जा सकता है।
आरक्षित वार्ड और मतदाता सूची को लेकर उपजा विवाद
यह पूरा कानूनी मामला बूंदी जिले की हिंडोली तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत मेड़ी के वार्ड नंबर 4 से जुड़ा हुआ है। इस वार्ड के चार मतदाताओं इंदराज सिंह, उनकी पत्नी सुनीता देवी, सुदेश कुमार और सुनीता कुमारी ने आठ जनवरी 2026 को विधिवत प्रक्रिया के तहत सुखपुरा ग्राम पंचायत से अपना नाम कटवाकर मेड़ी पंचायत के वार्ड चार में जुड़वाया था। बाद में जब यह वार्ड अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित हुआ और सुनीता देवी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया, तो विरोधी पक्ष के बहादुर सिंह ने इन चारों मतदाताओं के नामों पर आपत्ति दर्ज करा दी।
अधिकारियों के विरोधाभासी आदेशों के बाद कोर्ट पहुंचा मामला
इस आपत्ति पर शुरुआत में रिटर्निंग अधिकारी ने दो अक्टूबर को सुनवाई करते हुए इसे खारिज कर दिया था। हालांकि, बाद में 18 अक्टूबर को जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी ने इन चारों मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से विलोपित करने का आदेश जारी कर दिया। प्रशासन के इस रवैये और विरोधाभासी आदेशों के खिलाफ प्रभावित मतदाताओं ने सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
संविधान के अनुच्छेद 243-ओ का हवाला देकर आयोग की दलील खारिज
मामले की सुनवाई के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने तर्क दिया कि तीन अक्टूबर को केवल चुनाव कार्यक्रम जारी किया गया था, न कि कोई औपचारिक गजट अधिसूचना। लेकिन न्यायमूर्ति इंद्रजीत सिंह और न्यायमूर्ति संदीप तनेजा की खंडपीठ ने आयोग की इस दलील को अस्वीकार कर दिया। अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि चुनावी कार्यक्रम घोषित होते ही निर्वाचन प्रक्रिया आधिकारिक तौर पर प्रारंभ मान ली जाती है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243-ओ के अनुसार एक बार प्रक्रिया शुरू होने के बाद उसमें किसी भी तरह के हस्तक्षेप पर स्पष्ट रोक है। कोर्ट के इस अहम निर्णय से प्रभावित मतदाताओं को बड़ी राहत मिली है और चुनाव घोषणा के बाद प्रशासनिक स्तर पर होने वाली फेरबदल की गुंजाइश खत्म हो गई है।
