नई दिल्ली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक 'आस्क मी' सेशन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक रूप से आमने-सामने की बहस की खुली चुनौती दी है। उन्होंने दावा किया कि यदि प्रधानमंत्री इस तरह की खुली बहस के लिए तैयार होते हैं, तो उसके बाद वह अपने पद पर नहीं रह पाएंगे। राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि वे लंबे-लंबे भाषणों के बजाय आमने-सामने बैठकर सीधे संवाद और तर्कों के आदान-प्रदान के पक्षधर हैं।
संसद में बोलने से रोके जाने का आरोप और बहस का प्रारूप
सेशन के दौरान एक यूजर के सवाल का जवाब देते हुए कि जब भारतीय जनता पार्टी संसद को ही चर्चा के लिए सही मंच मानती है, तो वे सार्वजनिक बहस की मांग क्यों कर रहे हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता ने आरोप लगाया कि उन्हें संसद के भीतर अपनी बात रखने से लगातार रोका जाता है। उन्होंने दावा किया कि सदन में कई मौकों पर उनका माइक्रोफोन बंद कर दिया गया और उन्हें कृषि कानूनों, 'वोट चोरी', चीन के मुद्दों, पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे की पुस्तक और एपस्टीन से जुड़े मामलों पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी गई। राहुल गांधी ने कहा कि वे ऐसी बहस चाहते हैं जिसमें दोनों नेता एक मेज के आमने-सामने बैठकर बिना किसी लंबे भाषण के एक-दूसरे पर सीधे आरोप-प्रत्यारोप लगा सकें।
मध्यस्थ के रूप में गौतम अडानी या मोहन भागवत का सुझाव
इस काल्पनिक या संभावित बहस के संचालन और निष्पक्षता को लेकर राहुल गांधी ने एक दिलचस्प सुझाव भी सामने रखा। उन्होंने कहा कि इस पूरी बहस की देखरेख या मध्यस्थता के लिए उद्योगपति गौतम अडानी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के प्रमुख मोहन भागवत में से किसी एक को नियुक्त किया जा सकता है। राजनीतिक गलियारों में राहुल गांधी के इस बयान और खुली चुनौती के बाद तीखी प्रतिक्रियाएं और चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
