जयपुर। राजस्थान की नौकरशाही में एक बार फिर बड़े प्रशासनिक फेरबदल की हलचल तेज हो गई है। राज्य के कई अहम विभागों में नियमित मुखिया न होने के कारण कामकाज अतिरिक्त प्रभार के सहारे संचालित हो रहा है, जिसके चलते अब भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के अधिकारियों की तबादला सूची का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। इन दिनों प्रदेश का प्रशासनिक तंत्र अधिकारियों की कमी और अतिरिक्त जिम्मेदारियों के दोहरे दबाव से गुजर रहा है। उद्योग, ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा और खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण महकमों का संचालन अतिरिक्त कार्यभार के जरिए होने से विभागीय कार्यों की गति प्रभावित हो रही है।
नए साल की शुरुआत में हो सकता है बड़ा बदलाव
प्रशासनिक गलियारों में इस बात की प्रबल चर्चा है कि राज्य सरकार अभी केवल एक सीमित तबादला सूची जारी कर सकती है। इसके पीछे मुख्य कारण 25 नवंबर तक चलने वाली पंचायत चुनाव की प्रक्रिया और इसके बाद दिसंबर के दूसरे सप्ताह से सरकार के तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाले कार्यक्रम हैं। इसी वजह से बड़े स्तर पर तबादले 25 दिसंबर के बाद या जनवरी के पहले हफ्ते में किए जाने की संभावना जताई जा रही है। चूंकि 31 दिसंबर को आइएएस अधिकारियों की पदोन्नति भी प्रस्तावित है, इसलिए सरकार पदोन्नति के बाद विभागों की जरूरत और अफसरों की उपलब्धता के आधार पर नए साल की शुरुआत में बड़ा प्रशासनिक पुनर्गठन कर सकती है।
तीन दर्जन से ज्यादा अधिकारियों पर दोहरी जिम्मेदारी का दबाव
वर्तमान में अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव स्तर के कई वरिष्ठ अधिकारियों को दो से तीन विभागों का दायित्व एक साथ संभालना पड़ रहा है। कार्मिक विभाग के सूत्रों के अनुसार, प्रदेश के 37 से अधिक आइएएस अधिकारियों के पास अतिरिक्त विभागों का जिम्मा है। काम के इस बढ़ते बोझ के कारण न केवल अधिकारियों पर दबाव बढ़ रहा है, बल्कि विभागीय समीक्षाओं, नीतिगत फैसलों और सरकारी योजनाओं के समय पर क्रियान्वयन पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। प्रशासनिक हलकों का मानना है कि विभागों को पूर्णकालिक मुखिया मिलने से कार्यप्रणाली में सुधार आएगा, इसलिए अब सबकी निगाहें सरकार की आगामी तबादला सूची पर टिकी हुई हैं।
