तेल अवीव। इजराइल में नई सरकार के गठन को लेकर जारी राजनीतिक अस्थिरता और सियासी रस्साकशी के बीच कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सोमवार को राष्ट्रीय एकता सरकार के गठन की वकालत की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश के समक्ष उपस्थित गंभीर चुनौतियों का सामना करने के लिए एक व्यापक राष्ट्रीय एकता सरकार ही एकमात्र व्यावहारिक विकल्प है, जिसमें उन सभी राजनीतिक दलों को सम्मिलित किया जाना चाहिए जो इजराइल को यहूदी लोगों का राष्ट्र स्वीकार करते हैं। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया के माध्यम से यह भी रेखांकित किया कि किसी भी संभावित सरकार के गठन की स्थिति में उनकी लिकुड पार्टी अपने पारंपरिक हरेदी सहयोगियों के साथ मिलकर कार्य करेगी तथा आपसी सहमति से टोरा का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की स्थिति को कानूनी मान्यता प्रदान की जाएगी।
सैन्य भर्ती के मुद्दे पर गतिरोध और गठबंधन वार्ता में ठहराव
नेतन्याहू का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब एक दिन पूर्व ही उनकी लिकुड पार्टी और गादी आइजनकोट के नेतृत्व वाली याशर पार्टी के प्रतिनिधियों के मध्य संभावित गठबंधन को लेकर वार्ता हुई थी, किंतु इस बैठक में कोई ठोस प्रगति नहीं हो सकी। दूसरी ओर, राष्ट्रपति द्वारा सरकार बनाने का आधिकारिक जनादेश प्राप्त होने के पश्चात गादी आइजनकोट स्वयं भी हरेदी दलों के साथ गठबंधन की संभावनाएं तलाश रहे हैं, हालांकि अनिवार्य सैन्य भर्ती के संवेदनशील मुद्दे पर व्याप्त गहरे मतभेद अभी भी किसी समझौते की राह में सबसे बड़ी बाधा बने हुए हैं।
त्रिशंकु संसद के समीकरण और बहुमत जुटाने की समय-सीमा
उल्लेखनीय है कि इजराइल में सत्ताईस अक्टूबर को संपन्न हुए आम चुनाव में किसी भी राजनीतिक गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो सका था। एक सौ बीस सदस्यीय इजराइली संसद (नेसेट) में नेतन्याहू के दक्षिणपंथी एवं धार्मिक गठबंधन को तिरपन सीटें हासिल हुई थीं, जबकि आइजनकोट के चार दलों वाले गठबंधन को अड़तालीस सीटों पर जीत मिली थी और अरब नेतृत्व वाले दलों ने उन्नीस सीटों पर कब्जा जमाया था। विगत सप्ताह राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने अरब दलों सहित सड़सठ सांसदों का समर्थन प्राप्त होने के आधार पर आइजनकोट को सरकार बनाने का न्योता दिया था, जबकि नेतन्याहू के पक्ष में छियालीस सांसदों ने समर्थन जताया था। नियमों के तहत आइजनकोट के पास बहुमत सिद्ध कर सरकार गठित करने के लिए अट्ठाईस दिनों का समय है, जिसे आवश्यकता पड़ने पर चौदह दिन और बढ़ाया जा सकता है, यद्यपि उन्होंने अपनी संभावित सरकार में अरब नेतृत्व वाले दलों को शामिल न करने का स्पष्ट संकेत दिया है।


