जयपुर। राजस्थान सरकार के वित्त विभाग ने लेखा संवर्ग (अकाउंट्स कैडर) के अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव करते हुए प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) और अतिरिक्त कार्यभार के नियमों को बेहद सख्त बना दिया है। नए आदेशों के तहत अब कोई भी जिला कलेक्टर या विभागाध्यक्ष अपने स्तर पर लेखा संवर्ग के किसी भी कार्मिक को प्रतिनियुक्ति पर भेजने या अतिरिक्त जिम्मेदारी देने का आदेश जारी नहीं कर सकेगा। प्रशासनिक अनुशासन और संवर्ग प्रबंधन को मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया गया है।
बिना पूर्व अनुमति के आदेश जारी करने पर रोक
वित्त (राजस्व) विभाग के सामने यह बात आई थी कि कई जिलों में कलेक्टर और विभागाध्यक्ष बिना किसी पूर्व स्वीकृति के अपने स्तर पर ही कर्मचारियों के प्रतिनियुक्ति और चार्ज से जुड़े आदेश निकाल रहे थे। इस मनमाने रवैये के कारण जहां एक तरफ कार्मिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ प्रशासनिक व्यवस्था और कैडर मैनेजमेंट की पूरी प्रक्रिया बिगड़ रही थी। इसे देखते हुए विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी कर्मचारी को उसके वर्तमान पद से कार्यमुक्त करने से पहले सक्षम स्तर से मंजूरी लेना अनिवार्य होगा।
प्रस्ताव भेजने के लिए तय किए गए कड़े नियम
नए निर्देशों के मुताबिक प्रशासनिक अधिकारियों से स्वविवेक के आधार पर इस तरह के फैसले लेने का अधिकार पूरी तरह छीन लिया गया है। यदि किसी जगह पर ऐसी परिस्थितियां बन भी जाती हैं जहां किसी कार्मिक को प्रतिनियुक्ति या अतिरिक्त प्रभार देना बेहद जरूरी हो, तो उसके लिए एक मजबूत और ठोस प्रस्ताव तैयार करना होगा। इस प्रस्ताव में पूरी स्थिति का औचित्य और कारण स्पष्ट करते हुए उसे शासन सचिव या संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग के पास भेजना होगा। इसके अलावा सभी कार्यालयाध्यक्षों को भी सख्त हिदायत दी गई है कि वे पदस्थापन से जुड़ा कोई भी प्रस्ताव सीधे भेजने के बजाय अपने संबंधित प्रशासनिक विभाग के जरिए ही आगे बढ़ाएं।


