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    कैपिटल गेन टैक्स की समीक्षा में जुटी केंद्र सरकार, LTCG खत्म करने की मांग पर विचार

    नई दिल्ली। केंद्र सरकार घरेलू शेयर बाजार में निवेश को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कैपिटल गेन टैक्स यानी पूंजीगत लाभ कर की मौजूदा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा कर रही है। इस संभावित सुधार के अंतर्गत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर को समाप्त करने तथा अल्पकालिक पूंजीगत लाभ कर और प्रतिभूति लेनदेन कर की दरों को अधिक तर्कसंगत बनाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों के दौरान स्वयं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस दिशा में सकारात्मक बदलाव के संकेत दिए हैं। अब बाजार और निवेशकों की निगाहें आगामी वित्त वर्ष दो हजार सत्ताईस-अट्ठाईस के आम बजट पर टिकी हुई हैं, जिसमें इस संबंध में कोई बड़ा और निर्णायक फैसला लिए जाने की प्रबल संभावना है। इस पहल का मुख्य मकसद भारतीय पूंजी बाजार में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करना और देश की कर प्रणाली को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है।

    उद्योग संगठनों के सुझावों पर मंथन, बजट में हो सकती है अंतिम घोषणा

    केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने सोमवार को राजधानी में आयोजित भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में जीएसटी और सीमा शुल्क लाउंज का उद्घाटन करने के पश्चात मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए इस विषय पर महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि पूंजीगत लाभ कर से जुड़े विभिन्न सुझावों पर विभाग स्तर पर गहन विचार-विमर्श चल रहा है। चेयरमैन ने बताया कि बजट पूर्व आयोजित की जाने वाली बैठकों में विभिन्न उद्योग संगठनों की ओर से कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनका बारीकी से विश्लेषण किया जा रहा है। कर संरचना के तमाम पहलुओं की संपूर्ण समीक्षा करने के बाद ही अंतिम निर्णय आगामी बजट के दौरान घोषित किया जाएगा।

    प्रक्रिया में सुधार से आयकर रिफंड की राशि में पच्चीस प्रतिशत की वृद्धि

    कर प्रशासन की कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालते हुए सीबीडीटी चेयरमैन ने बताया कि आयकर रिफंड जारी करने की प्रक्रिया को पहले से अधिक सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाए जाने के कारण इस वर्ष करदाताओं को अत्यंत समय पर उनकी धनराशि वापस मिल रही है। उन्होंने स्वीकार किया कि पिछले वर्ष तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से रिफंड मिलने में कुछ विलंब हुआ था, लेकिन इस बार प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने से रिफंड प्रक्रिया में तेजी आई है और इसी का परिणाम है कि रिफंड की कुल राशि में पच्चीस प्रतिशत का इजाफा दर्ज किया गया है। हालांकि उन्होंने यह भी माना कि व्यक्तिगत आयकर संग्रहण फिलहाल अपेक्षाओं से थोड़ा कम रहा है, फिर भी उन्हें पूरा विश्वास है कि चालू वित्त वर्ष दो हजार छब्बीस-सत्ताईस के लिए निर्धारित छब्बीस लाख सत्तानवे हजार करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर संग्रह के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया जाएगा।

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