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    छत्तीसगढ़ के कई जिलों में आयकर विभाग का छापा, बड़े कारोबारियों के घर खंगाले जा रहे दस्तावेज

    रायपुर। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर केंद्रीय जांच एजेंसी की बड़ी कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। आयकर विभाग यानी इनकम टैक्स की विभिन्न टीमों ने आज तड़के राजधानी रायपुर, बिलासपुर और रायगढ़ समेत प्रदेश के कई प्रमुख जिलों में एक साथ दबिश दी है। इस व्यापक छापेमार कार्रवाई को अंजाम देने के लिए विभाग के सौ से अधिक अधिकारी और कर्मचारी अलग-अलग समूहों में बंटकर विभिन्न ठिकानों पर जांच में जुटे हुए हैं, जिससे राज्य के कारोबारी और प्रशासनिक गलियारों में खलबली मच गई है।

    बड़े कारोबारी समूहों और इस्पात कंपनी के ठिकानों पर सुबह पांच बजे से जांच

    आयकर विभाग की यह कार्रवाई मुख्य रूप से प्रदेश के कई बड़े व्यावसायिक घरानों पर केंद्रित है, जिनमें बर्बरीक ग्रुप के विभिन्न ठिकाने प्रमुख रूप से शामिल हैं। इसके अतिरिक्त रायगढ़ स्थित एक प्रमुख इस्पात कंपनी के दफ्तरों और परिसरों पर भी सुबह करीब पांच बजे से ही आयकर अधिकारियों ने डेरा डाल रखा है, क्योंकि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार रायगढ़ का यह इस्पात समूह और बर्बरीक ग्रुप आपस में जुड़े हुए हैं और दोनों मिलकर कारोबार संचालित करते हैं। जांच के दौरान किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के जवानों को भी टीम के साथ तैनात किया गया है, जो सभी परिसरों को घेरे हुए हैं और अंदर दस्तावेजों तथा डिजिटल रिकॉर्ड की गहन पड़ताल चल रही है।

    राज्य की जांच एजेंसियों द्वारा पूर्व में की गई कार्रवाई की पृष्ठभूमि

    गौरतलब है कि आयकर विभाग की इस ताजा दबिश से कुछ ही दिन पहले राज्य की आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा यानी ईओडब्ल्यू और एंटी करप्शन ब्यूरो की टीमों ने भी प्रदेश भर में ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। वह कार्रवाई मुख्य रूप से बहुचर्चित कोयला लेवी वसूली और शराब घोटाले से जुड़े मामलों की जांच के सिलसिले में की गई थी, जिसके तहत रायपुर, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, गरियाबंद और राजिम सहित डेढ़ दर्जन से अधिक स्थानों पर कारोबारियों व अधिकारियों के आवास और कार्यालयों को खंगाला गया था। उस दौरान राजनांदगांव के सनसिटी इलाके में स्थित वैभव गोलछा के निवास पर भी टीम ने दबिश देकर महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाए थे, और अब आयकर विभाग की इस समानांतर कार्रवाई ने प्रदेश में जांच का दायरा और अधिक बढ़ा दिया है।

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