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    पीएम मोदी का दुनिया को संदेश, हमारा भविष्य मुकाबले से नहीं सहयोग से बनेगा

    मनीला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 11 देशों के क्षेत्रीय समूह आसियान के शीर्ष नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भारत और आसियान राष्ट्रों की संयुक्त जनसंख्या वैश्विक आबादी का लगभग एक-चौथाई हिस्सा है, इसलिए हमारा साझा भविष्य आपसी प्रतिस्पर्धा के बजाय पारस्परिक सहयोग से निर्धारित होना चाहिए। भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में अपने विचार रखते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि इस साझेदारी में आसियान की एकता और उसकी केंद्रीय भूमिका के प्रति भारत का समर्थन सदैव अटूट रहेगा। प्रधानमंत्री ने वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए कहा कि विगत कुछ वर्षों में विश्व ने अनेक गंभीर संकटों का सामना किया है और आज दुनिया को शांति, स्थिरता तथा ऐसे भरोसेमंद माहौल की सर्वाधिक आवश्यकता है, जहां भविष्य को लेकर कोई अनिश्चितता न रहे।

    वैश्विक स्थिरता और आसियान समूह की भूमिका

    प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में इस वर्ष का मुख्य विषय 'मिलकर अपने भविष्य की दिशा तय करना' अत्यंत प्रासंगिक हो जाता है। उल्लेखनीय है कि दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का यह संगठन एक प्रमुख अंतर-सरकारी समूह है, जो अपने सदस्य राष्ट्रों के मध्य आर्थिक प्रगति, राजनीतिक स्थिरता, सुरक्षा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को निरंतर बढ़ावा देता है। वर्ष 1967 में गठित इस संगठन में ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, तिमोर-लेस्ते और वियतनाम सहित कुल 11 देश शामिल हैं, जबकि भारत, अमेरिका, चीन, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख देश इसके संवाद साझेदार हैं।

    विकसित भारत 2047 और साझा समृद्धि का संकल्प

    अपने संबोधन में पीएम मोदी ने इस बात पर बल दिया कि भारत और आसियान दोनों के पास असीम सामर्थ्य एवं दृढ़ इच्छाशक्ति मौजूद है, जिसके बल पर दोनों पक्ष मिलकर इस समूचे क्षेत्र को शांति और स्थिरता का प्रतीक बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की प्रगति और आसियान देशों की समृद्धि एक-दूसरे के पूरक हैं और गहराई से जुड़े हुए हैं। आने वाले समय में 'आसियान सामुदायिक दृष्टिकोण 2045' और 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य हमारी साझा आकांक्षाओं को साकार करने में निर्णायक सिद्ध होंगे। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि यह शिखर बैठक दोनों पक्षों की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और एक सुरक्षित, समावेशी तथा समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगी।

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