मुंबई : महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ी गुड न्यूज दी है। राज्य में इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहन और ई-बसें टोल टैक्स फ्री कर दी गई हैं। मतलब इलेक्ट्रिक वाहनों को टोल टैक्स नहीं देना होगा। महाराष्ट्र सरकार की टोल टैक्स छूट योजना का फायदा अटल सेतु, पुणे एक्सप्रेसवे और समृद्धि महामार्ग पर मिलेगा। यह नियम शुक्रवार से लागू हो गया है। महाराष्ट्र के परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार ने यह जानकारी दी। महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला पर्यावरण को बचाने के लक्ष्य का हिस्सा है। खास बात है कि यह नियम प्राइवेट गाड़ियां हों या सरकारी दोनों तरह के इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों पर लागू होगा। सरकार ने इसका ऐलान अप्रैल में महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन (EV) पॉलिसी के तहत किया था।
इन गाड़ियों को मिलेगी टोल टैक्स से छूट
टोल से छूट पाने वाली गाड़ियों में प्राइवेट इलेक्ट्रिक कारें, यात्री चार पहिया वाहन, महाराष्ट्र परिवहन की बसें और शहरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की इलेक्ट्रिक गाड़ियां शामिल हैं। हालांकि, सामान ढोने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों को इस छूट की योजना से बाहर रखा गया है। मुंबई में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। यहां 25,277 ई-बाइक और लगभग 13,000 इलेक्ट्रिक कारें हैं। मुंबई में कुल 43,000 से ज्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां हो गई हैं। यह आंकड़ा सभी तरह की इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मिलाकर है।
सभी हाइवे पर ईवी कारों को टैक्स फ्री करने की तैयारी
अटल सेतु से हर रोज लगभग 60,000 गाड़ियां गुजरती हैं। आने वाले समय में, इस रास्ते को पुणे एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम चल रहा है। अभी कुछ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसें, जैसे MSRTC और NMMT, भी अटल सेतु से चलती हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा कि सरकार महाराष्ट्र के सभी हाईवे पर EV कारों और बसों को टोल-फ्री करने पर विचार कर रही है।
हाइवे पर बनेंगे चार्जिंग पॉइंट्स
परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नई EV पॉलिसी से ज्यादा से ज्यादा लोग ईवी वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित होंगे। इससे पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम होगी। नई EV पॉलिसी में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाना भी है। एक अधिकारी ने कहा कि हम एक्सप्रेसवे, समृद्धि महामार्ग और अन्य हाईवे पर कई फास्ट चार्जिंग स्टेशन बनाएंगे। मुंबई और हाईवे पर पेट्रोल पंपों के साथ समझौता किया जा रहा है। यह सुनिश्चित होगा कि सभी फ्यूल पंपों, ST स्टैंड और डिपो पर चार से पांच चार्जिंग पॉइंट बने हों। इससे EV चलाने वालों को चार्जिंग की चिंता खत्म हो जाएगी।
सरकार का क्या टारगेट
नई पॉलिसी में यह लक्ष्य रखा गया है कि आने वाले समय में जो नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन हो, उनमें 30 फीसदी EV वाहन हों। दो और तीन पहिया वाहनों के लिए यह लक्ष्य 40 फीसदी रखा गया है। कारों/SUVs के लिए 30 फीसदी, Ola और Uber जैसी एग्रीगेटर कैब के लिए 50% और प्राइवेट बसों के लिए 15 फीसदी लक्ष्य रखा गया है।
