विधानसभा में गूंजा ट्रेड डील और पंचायत चुनाव का मुद्दा, 27 फरवरी को बजट से पहले सियासी संग्राम तेज
जयपुर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान गुरुवार सुबह कांग्रेस विधायकों ने अपने आवास से विधानसभा तक पैदल मार्च निकालकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान नेताओं ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित ट्रेड डील को लेकर देश के हितों से समझौता करने के आरोप लगाए और विधानसभा की सीढ़ियों के बाहर जमकर नारेबाजी की।
ट्रेड डील पर कांग्रेस का हमला
नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि अमेरिका के साथ की जा रही ट्रेड डील में भारत के किसानों और डेयरी क्षेत्र के हितों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि अमेरिकी दबाव में कृषि और डेयरी उत्पादों के आयात को बढ़ावा दिया गया तो इससे प्रदेश और देश के किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा।
जूली ने कहा कि विदेशी उत्पादों की बढ़ती एंट्री से स्थानीय बाजार प्रभावित होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। कांग्रेस इस मुद्दे को सदन और जनता के बीच मजबूती से उठाएगी।
पंचायत चुनाव में देरी बना बड़ा मुद्दा
विधानसभा में आज अनुदान मांगों पर बहस का अंतिम दिन है। प्रश्नकाल और शून्यकाल के बाद ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग से संबंधित अनुदान मांगों पर दिनभर चर्चा होगी।
कांग्रेस ने संकेत दिए हैं कि वह पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव समय पर नहीं करवाने को लेकर सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है। परिसीमन प्रक्रिया में राजनीतिक आधार पर वार्डों की संख्या बढ़ाने और घटाने के आरोप भी विपक्ष द्वारा उठाए जाने की संभावना है।
27 फरवरी को बजट पारित, एप्रोप्रिएशन बिल पर सीएम देंगे जवाब
विधानसभा में 27 फरवरी को राज्य का बजट पारित किया जाएगा। इसके साथ ही एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल भी सदन में पारित किए जाएंगे।
एप्रोप्रिएशन बिल पर बहस का जवाब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 27 फरवरी की शाम 5 बजे देंगे। राजनीतिक हलकों में चर्चा है कि इस दौरान नई भर्तियों और विभिन्न विकास परियोजनाओं को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की जा सकती हैं।
इससे पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सदन में सरकार की नीतियों और बजट प्रावधानों पर अपना विस्तृत वक्तव्य देंगे। बजट सत्र के अंतिम चरण में सत्ता और विपक्ष के बीच तीखी बहस की पूरी संभावना है।
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