प्रधान मुख्य वन संरक्षक जयपुर की जांच में खुलासा, फर्जी समितियां बनाकर काटे गए सेल्फ के चेक
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अलवर। जिस विभाग का मंत्री अलवर जिले का हो उस विभाग में 18 करोड़ का घोटाला हो गया। यह कैसा सुशासन है। राजस्थान के अलवर जिले में हरियाली बढ़ाने और पौधारोपण के नाम पर करीब 18 करोड़ रुपये के घोटाले का बड़ा खुलासा हुआ है। यह मामला वन विभाग की जांच में सामने आया है। जानकारी के अनुसार प्रधान मुख्य वन संरक्षक कार्यालय, जयपुर की जांच में पाया गया कि कई फर्जी समितियां बनाकर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया। इस मामले में दो डीएफओ समेत करीब 15 लोगों को जिम्मेदार माना गया है।
2015 से 2025 तक चला खेल
रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक पौधारोपण और हरियाली बढ़ाने के लिए बड़ी राशि खर्च दिखाई गई, लेकिन जमीन पर इसका अपेक्षित परिणाम नहीं मिला। लगभग 560 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण दिखाया गया, जबकि कई स्थानों पर पौधे लगे ही नहीं या देखभाल के अभाव में नष्ट हो गए।
फर्जी समितियां बनाकर निकाला पैसा
जांच में सामने आया कि कुछ कर्मचारियों और अधिकारियों ने ग्राम वन सुरक्षा एवं प्रबंधन समितियों के नाम पर फर्जी खाते बनवाए। इन खातों के जरिए सेल्फ चेक काटकर सरकारी धन निकाल लिया गया। बताया जा रहा है कि अलग-अलग समितियों के नाम पर करोड़ों रुपये का भुगतान किया गया, जबकि कार्य स्थल पर कई जगह काम अधूरा या कागजों में ही पाया गया।
300 पेज की जांच रिपोर्ट
मामले की जांच में करीब 300 पेज की रिपोर्ट तैयार की गई है। रिपोर्ट में कई अनियमितताओं का जिक्र करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई है।
जांच में दोषी कौन कौन
रिपोर्ट में तत्कालीन अलवर डीएफओ अपूर्व कृष्ण श्रीवास्तव, व राजगढ़ के वन अधिकारी दीपक मीणा और प्रभारी वनपालों की भूमिका संदिग्ध मानी गई है।
जांच के बाद कार्रवाई की तैयारी
जांच रिपोर्ट के आधार पर विभागीय स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। इसमें संबंधित अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच और कानूनी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।
वह जो आपकाे जानना चाहिए
अलवर में पौधारोपण के नाम पर 18 करोड़ का घोटाला
दो डीएफओ सहित 15 लोग जांच के घेरे में
फर्जी समितियां बनाकर सेल्फ चेक से निकाला गया पैसा
2015 से 2025 तक 560 हेक्टेयर में पौधारोपण का दावा
300 पेज की जांच रिपोर्ट में खुलासा
सवाल यह है कि क्या यह पैसा सरकार को वापिस मिल सकेगा।
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