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    अलवर में ट्रांसफॉर्मर विवाद पर पुलिस की सख्ती से बवाल, एएसआई की चेतावनी से भड़के लोग

    स्कीम-2 में ट्रांसफॉर्मर को लेकर विवाद के बीच पुलिस की सख्ती पर उठे सवाल, लोगों में बढ़ा आक्रोश

    अलवर। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित स्कीम-2 में ट्रांसफॉर्मर शिफ्टिंग को लेकर शुरू हुआ विवाद अब पुलिस के रवैये को लेकर भी चर्चा का विषय बन गया है। एक ओर स्थानीय लोग अपनी सुरक्षा और रोज़गार को लेकर विरोध जता रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मी द्वारा दी गई मुकदमे की चेतावनी ने मामले को और गरमा दिया है।

    जानकारी के अनुसार, मॉल प्रबंधन ने बिजली विभाग को ट्रांसफॉर्मर हटाने के लिए आवेदन दिया था। आरोप है कि मॉल के सामने लगा ट्रांसफॉर्मर उनके व्यावसायिक हितों में बाधा बन रहा है। इसी के चलते ट्रांसफॉर्मर को दूसरी जगह शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की गई।

    हालांकि, जिस स्थान पर ट्रांसफॉर्मर लगाने की बात सामने आई, वहां के दुकानदारों और स्थानीय निवासियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। लोगों का कहना है कि उनके घरों और दुकानों के सामने ट्रांसफॉर्मर लगाए जाने से बच्चों की सुरक्षा को खतरा होगा और उनके व्यापार पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा।

    स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि मॉल प्रबंधन अपने फायदे के लिए आम नागरिकों पर जोखिम डालना चाहता है। विरोध के दौरान मौके पर पहुंचे एएसआई होशियार सिंह ने शुरुआत में लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन जब लोग अपनी मांगों पर अडिग रहे तो उनका रुख सख्त हो गया।

    प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एएसआई ने विरोध कर रहे लोगों को “राजकार्य में बाधा” बताते हुए मुकदमा दर्ज करने की चेतावनी दी और सभी को थाने आकर जवाब देने की बात कही। इसके बाद माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया।

    इस दौरान स्थानीय महिलाओं ने भी पुलिस के रवैये पर नाराजगी जताई। उनका कहना है कि वे किसी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल नहीं हैं, बल्कि अपनी सुरक्षा और अधिकारों की बात कर रही हैं, फिर भी उन्हें डराने-धमकाने का प्रयास किया जा रहा है।

    वहीं, बिजली विभाग ने स्पष्ट किया है कि बिना दोनों पक्षों की सहमति के ट्रांसफॉर्मर को शिफ्ट नहीं किया जाएगा। इसके बावजूद सवाल यह उठ रहा है कि जब मामला बातचीत से सुलझाया जा सकता है, तो पुलिस की सख्ती और मुकदमे की चेतावनी क्यों दी गई।

    फिलहाल यह विवाद अब केवल ट्रांसफॉर्मर तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन लोगों की चिंताओं को समझते हुए समाधान निकालता है या फिर सख्ती के जरिए मामला आगे बढ़ता है।

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