भोपाल: मध्य प्रदेश में नई तबादला नीति लागू होने से ठीक पहले राज्य सरकार ने प्रशासनिक अमले में बड़ा फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार ने बुधवार को तीन वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारियों की नवीन पदस्थापना के आदेश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी इस सूची में दो अधिकारियों के कार्यक्षेत्र बदले गए हैं, जबकि एक अधिकारी को महत्वपूर्ण अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। शासन का यह कदम प्रशासनिक कसावट और आगामी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन की दृष्टि से काफी अहम माना जा रहा है।
गृह और सामान्य प्रशासन विभाग में शीर्ष नेतृत्व का बदलाव
राज्य सरकार ने 1994 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजय कुमार शुक्ल को अब अपर मुख्य सचिव (ACS) गृह विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। इससे पहले वे सामान्य प्रशासन विभाग में पदस्थ थे; अब उन्हें विमानन विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। वहीं, संजय कुमार शुक्ल के स्थान पर उनके ही बैच के साथी शिवशेखर शुक्ल को अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग नियुक्त किया गया है। शिवशेखर शुक्ल के पास संस्कृति विभाग, स्वराज संस्थान, धार्मिक न्यास और कर्मचारी चयन मंडल जैसे कई महत्वपूर्ण विभागों का दायित्व भी रहेगा।
जनसंपर्क विभाग को मिला नया संचालक
प्रशासनिक बदलाव की इस कड़ी में 2012 बैच के आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार दुबे को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। वर्तमान में राज्य कृषि उद्योग विकास निगम में कार्यरत दुबे को अब संचालक, जनसंपर्क (Director, Public Relations) का महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। जनसंपर्क विभाग सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार और मीडिया समन्वय के लिए मुख्य केंद्र माना जाता है, ऐसे में उनकी नियुक्ति को सरकार की छवि और संवाद प्रबंधन को मजबूती देने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
तबादला नीति से पहले प्रशासनिक कसावट के संकेत
विशेषज्ञों का मानना है कि नई स्थानांतरण नीति के आने से पहले किए गए ये बदलाव यह संकेत देते हैं कि सरकार प्रमुख विभागों में अनुभवी चेहरों को तैनात कर शासन की गति बढ़ाना चाहती है। शिवशेखर शुक्ल इससे पहले गृह और जेल जैसे संवेदनशील विभागों का अनुभव रख चुके हैं, जिसका लाभ अब सामान्य प्रशासन विभाग को मिलेगा। इसी तरह, संजय कुमार शुक्ल का गृह विभाग में जाना सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर नई रणनीतियों को लागू करने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। इन नियुक्तियों के साथ ही प्रदेश की नौकरशाही में नई हलचल शुरू हो गई है।
