नई दिल्ली | प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) की बैठक में देश की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को गति देने वाले कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। सरकार ने न केवल किसानों की आय बढ़ाने के लिए खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में भारी बढ़ोतरी की है, बल्कि ऊर्जा आत्मनिर्भरता और परिवहन क्षेत्र के लिए भी अरबों रुपये के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है।
1. किसानों की बल्ले-बल्ले: खरीफ फसलों की MSP में भारी वृद्धि
अन्नदाताओं को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए विपणन सत्र 2026-27 के लिए 14 खरीफ फसलों के MSP को बढ़ा दिया गया है।
सबसे बड़ी बढ़ोतरी: सूरजमुखी के बीजों में ₹622 प्रति क्विंटल की सबसे अधिक वृद्धि की गई है।
अन्य फसलें: कपास के दाम में ₹557, नाइजरसीड में ₹515 और तिल के दाम में ₹500 प्रति क्विंटल का इजाफा किया गया है। सरकार का यह कदम कृषि क्षेत्र में निवेश बढ़ाने और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।
2. ऊर्जा क्षेत्र में क्रांति: ₹37,500 करोड़ की कोयला गैसीकरण योजना
भारत के पास अगले 200 वर्षों के लिए पर्याप्त कोयला भंडार है। इस प्राकृतिक संपदा का अधिकतम लाभ उठाने के लिए कैबिनेट ने 37,500 करोड़ रुपये की कोयला गैसीकरण योजना को मंजूरी दी है।
लक्ष्य: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस तकनीक से कोयले को गैस में बदला जाएगा, जिसका उपयोग उर्वरक, बिजली उत्पादन और रसायनों के निर्माण में होगा।
महत्व: इससे भारत गैस आयात पर अपनी निर्भरता कम कर सकेगा और ऊर्जा के क्षेत्र में 'आत्मनिर्भर' बनेगा।
3. रेल और कनेक्टिविटी: देश की पहली स्वदेशी सेमी हाई-स्पीड लाइन
रेलवे क्षेत्र के लिए एक क्रांतिकारी फैसला लेते हुए ₹20,667 करोड़ की लागत वाली अहमदाबाद (सरखेज)-धोलेरा दोहरी लाइन परियोजना को मंजूरी दी गई है।
खासियत: यह भारत की पहली अर्ध-उच्च गति (Semi High-Speed) रेल परियोजना होगी, जिसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित किया जाएगा।
कनेक्टिविटी: यह लाइन अहमदाबाद को धोलेरा एसआईआर, नए हवाई अड्डे और लोथल राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर से जोड़ेगी, जिससे यात्रियों के समय की भारी बचत होगी।
4. नागपुर हवाई अड्डे का होगा कायाकल्प
विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने नागपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। इसे सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत अपग्रेड किया जाएगा। एक निजी भागीदार को दीर्घकालिक लाइसेंस के आधार पर हवाई अड्डे के संचालन और बुनियादी ढांचे को विश्व स्तरीय बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
