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    राजस्थान में निकाय चुनाव पर हाईकोर्ट का फैसला, कांग्रेस ने बताया लोकतंत्र की जीत

    हाईकोर्ट के चुनाव संबंधी फैसले पर कांग्रेस का हमला, भाजपा सरकार की मंशा पर उठाए सवाल

    जयपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनाव 31 जुलाई तक संपन्न कराने के आदेश का कांग्रेस ने स्वागत किया है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने इसे लोकतंत्र और कांग्रेस के संघर्ष की ऐतिहासिक जीत बताया है।

    टीकाराम जूली ने जारी बयान में कहा कि न्यायालय के इस फैसले ने भाजपा सरकार की लोकतंत्र-विरोधी मानसिकता को उजागर कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता के बीच जाने से बचने के लिए लगातार चुनाव टालने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वह अपने कार्यकाल के कुशासन का जवाब देने की स्थिति में नहीं है।

    उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में प्रदेश विकास कार्यों से वंचित रहा है। कानून-व्यवस्था कमजोर हुई है और जनकल्याणकारी योजनाएं प्रभावित हुई हैं। इसी कारण भाजपा नेताओं में गांवों और कस्बों में जाने का साहस नहीं बचा है।

    टीकाराम जूली ने कहा कि कांग्रेस ने नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव समय पर कराने की मांग को लेकर विधानसभा से लेकर सड़कों तक संघर्ष किया। कांग्रेस विधायकों और कार्यकर्ताओं ने लगातार प्रदर्शन कर सरकार की मंशा को जनता के सामने रखा।

    उन्होंने कहा कि न्यायालय के फैसले से कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और अब पार्टी कार्यकर्ता गांव-गांव और वार्ड-वार्ड जाकर भाजपा सरकार की नीतियों को जनता के सामने उजागर करेंगे।

    जूली ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों को दबाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन न्यायालय के आदेश ने सरकार को करारा जवाब दिया है।

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