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    खैरथल में साप्ताहिक समीक्षा बैठक, लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण के निर्देश

    आपदा प्रबंधन समिति की समीक्षा बैठक में मानसून पूर्व तैयारियों की समीक्षा, कंट्रोल रूम और राहत संसाधन सुदृढ़ करने पर जोर

    खैरथल-तिजारा। जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश की अध्यक्षता में सोमवार को जिला सचिवालय में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई। बैठक में लंबित प्रकरणों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, जनहित मामलों में प्रभावी कार्रवाई तथा विभागीय कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

    जिला कलेक्टर ने अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी को लंबित पेंशन प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। वहीं उपखंड अधिकारी तिजारा सहित सभी उपखंड अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर लंबित पेंशन मामलों का निपटारा करने के लिए कहा गया।

    बैठक में चिकित्सा संस्थानों के निरीक्षण, जनगणना कार्य, सीएलएफ भवनों के लिए भूमि चिन्हीकरण, राजस्व न्यायालयों में लंबित प्रकरणों तथा अन्य विभागीय गतिविधियों की समीक्षा की गई। अस्पताल निरीक्षण के दौरान चिन्हित कमियों को तत्काल दूर करने तथा जनगणना कार्य में पाए गए लॉजिकल एरर को सुधारने के निर्देश भी दिए गए।

    न्यायालयीन प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर

    जिला कलेक्टर ने राजस्व न्यायालयों में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सभी उपखंड अधिकारियों को न्यायालयीन फाइलों में अगली तिथि स्वयं अंकित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान यह भी देखा जाएगा कि प्रकरणों में तिथि किस अधिकारी द्वारा दी गई है। साथ ही वास्तविक निर्णय बिंदुओं पर न्यायालयीन प्रक्रिया की विशेष समीक्षा करने के निर्देश भी दिए गए।

    जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को वित्तीय कार्यों का समयबद्ध समापन करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि इससे जल जीवन मिशन के अंतर्गत आगामी बजट स्वीकृति में सुविधा होगी तथा योजनाओं के क्रियान्वयन में गति आएगी।

    विभिन्न विकास कार्यों की हुई समीक्षा

    बैठक में सीएलएफ भवनों के लिए भूमि चिन्हीकरण, कन्वर्जन प्रकरणों के त्वरित निस्तारण, आवेदकों को लंबित मामलों की जानकारी उपलब्ध कराने तथा गुणवत्ता पूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बॉर्डर होमगार्ड के लिए भूमि चिन्हित करने एवं मुंडावर क्षेत्र के लिए बस आवंटन प्रस्ताव तैयार कर भेजने के निर्देश भी दिए गए।

    जिला कलेक्टर ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों से संबंधित सूचनाओं को अद्यतन रखने तथा समाधान योग्य मामलों का निस्तारण एल-1 स्तर पर ही सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अनावश्यक रूप से प्रकरणों को उच्च स्तर पर अग्रेषित नहीं किया जाना चाहिए।

    90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों की विभागवार समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी अधिकारियों को समयबद्ध और नियमसम्मत निस्तारण के निर्देश दिए।

    मानसून तैयारी को लेकर आपदा प्रबंधन समिति की बैठक

    साप्ताहिक समीक्षा बैठक के साथ ही आगामी मानसून एवं संभावित प्राकृतिक आपदाओं से निपटने की तैयारियों को लेकर जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समिति की बैठक भी आयोजित की गई।

    बैठक में सभी नगर निकायों को मानसून पूर्व आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जलभराव वाले क्षेत्रों में मड पंप उपलब्ध रखने तथा अस्पतालों में सर्पदंश उपचार के लिए एंटीवेनम दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया।

    नगर निकायों को बाढ़ एवं जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में सैंड बैग तैयार रखने के निर्देश दिए गए। विद्युत विभाग को आंधी-बारिश के दौरान खंभे गिरने या अन्य तकनीकी खराबियों की स्थिति में त्वरित मरम्मत एवं विद्युत आपूर्ति बहाल करने के लिए तैयार रहने को कहा गया।

    गांव स्तर तक राहत संसाधन उपलब्ध कराने के निर्देश

    जिला कलेक्टर ने प्रत्येक ग्राम पंचायत एवं गांव स्तर पर रस्सी, ट्यूब सहित अन्य आवश्यक बचाव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल) को ढीले तारों और केबलों की समय रहते मरम्मत कराने को कहा गया।

    उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय कंट्रोल रूम 24 घंटे संचालित है। इसके साथ ही सभी ब्लॉक स्तरों पर भी कंट्रोल रूम स्थापित कर आपदा संबंधी सूचनाओं एवं त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है।

    बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि मानसून अवधि के दौरान किसी भी आपात स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों को प्राथमिकता देते हुए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा आवश्यक संसाधनों एवं मानव बल की उपलब्धता बनाए रखें।

    बैठक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर शिवपाल जाट, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भिवाड़ी श्रीमन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जया सिंह, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अरविंद गेट, कोषाधिकारी सुरेश कुमार बंसल, अधीक्षण अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग ओमप्रकाश किराड़, अधीक्षण अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग धर्मवीर यादव, अधीक्षण अभियंता विद्युत विभाग जे.पी. बेरवा, जिला शिक्षा अधिकारी रमेश कुमार मेघ, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामदयाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। सभी उपखंड अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े।

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