विकसित भारत रोजगार योजना के तहत युवाओं और नियोक्ताओं को मिलेगा प्रोत्साहन, सामाजिक सुरक्षा का बढ़ेगा दायरा
अलवर। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के आयुक्त ने प्रेस वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 जून को नई दिल्ली में आयोजित विशेष कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना (PM-VBRY) के अंतर्गत ₹2,400 करोड़ की प्रोत्साहन राशि का वितरण करेंगे। इस योजना का उद्देश्य देश में रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, युवाओं को औपचारिक रोजगार से जोड़ना तथा सामाजिक सुरक्षा के दायरे का विस्तार करना है।
रोजगार योजना से लाखों लाभार्थियों को मिलेगा फायदा
आयुक्त ने बताया कि योजना के तहत देशभर में लगभग 15 लाख लाभार्थियों को रोजगार सहायता प्रदान की जाएगी। पहली बार औपचारिक रोजगार प्राप्त करने वाले पात्र कर्मचारियों को अधिकतम ₹15,000 तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वहीं अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी प्रति माह ₹3,000 तक का प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा।
दो वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार अवसर सृजित करने का लक्ष्य
प्रेस वार्ता में बताया गया कि यह योजना 1 अगस्त 2025 से प्रभावी है और 31 जुलाई 2027 तक सृजित होने वाले रोजगारों पर लागू रहेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए ₹99,446 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया है। योजना का लक्ष्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार अवसर सृजित करना है, जिनमें लगभग 1.92 करोड़ युवा पहली बार कार्यबल का हिस्सा बनेंगे।
सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल सेवाओं को भी मिली मजबूती
ईपीएफओ के अनुसार वर्ष 2025-26 के दौरान संगठन को ₹3.76 लाख करोड़ से अधिक का अंशदान प्राप्त हुआ तथा करोड़ों सदस्यों को सामाजिक सुरक्षा संबंधी लाभ प्रदान किए गए। डिजिटल सेवाओं के विस्तार से दावों के निस्तारण की प्रक्रिया तेज हुई है और सदस्यों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
राजस्थान में भी मिल रहे सकारात्मक परिणाम
आयुक्त ने बताया कि राजस्थान में भी इस योजना के उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। राज्य में हजारों कर्मचारियों और नियोक्ताओं को इसका लाभ मिल चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगी।
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