विकसित भारत मिशन के तहत रोजगार, 1 जुलाई से लागू होगी नई ग्रामीण योजना
अलवर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गरीब कल्याण और आत्मनिर्भर भारत के विजन को आगे बढ़ाते हुए ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू किया जाएगा। मनरेगा के स्थान पर लागू की जा रही यह नई योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, रोजगार सुरक्षा बढ़ाने और आजीविका के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने इस योजना में 95,692 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया है, जबकि राज्यों के अंशदान सहित इसका कुल परिव्यय 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक रहने का अनुमान है। राजस्थान के लिए केंद्र सरकार ने 7,581 करोड़ रुपये से अधिक का अंतरिम आवंटन किया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा 4,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा, जिससे प्रदेश को कुल 11,581 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध होगी।
125 दिन रोजगार का मिलेगा अधिकार
नई योजना के तहत पात्र ग्रामीण परिवारों को अब एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों के स्थान पर 125 दिनों तक रोजगार की वैधानिक गारंटी मिलेगी। यह सुविधा उन परिवारों के लिए होगी जिनके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक श्रम करना चाहते हैं।
साप्ताहिक भुगतान और डीबीटी व्यवस्था
योजना में मजदूरी भुगतान की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाया गया है। पहले जहां भुगतान 15 दिनों के भीतर किया जाता था, वहीं अब साप्ताहिक भुगतान का प्रावधान किया गया है। मजदूरी सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से श्रमिकों के बैंक या डाकघर खातों में भेजी जाएगी।
रोजगार नहीं मिलने पर मिलेगा भत्ता
निर्धारित समयावधि में रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ते तथा मजदूरी भुगतान में देरी होने पर क्षतिपूर्ति का भी वैधानिक प्रावधान किया गया है। इससे ग्रामीण श्रमिकों की आय सुरक्षा और सामाजिक संरक्षण को मजबूती मिलेगी।
पुराने जॉब कार्ड फिलहाल रहेंगे मान्य
जिन मनरेगा जॉब कार्ड धारकों की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, उनके मौजूदा जॉब कार्ड नए ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्ड जारी होने तक वैध रहेंगे। योजना के क्रियान्वयन में विभिन्न विभागों के संसाधनों का समन्वय कर दोहराव रोकने और गुणवत्तापूर्ण परिसंपत्तियों के निर्माण पर भी विशेष जोर दिया जाएगा।
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