जाति जनगणना के बाद तुरंत महिला आरक्षण लागू करने की मांग, नहीं तो आंदोलन की चेतावनी
अलवर। महिला जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आयोजित हस्ताक्षर अभियान के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने केंद्र सरकार पर महिला आरक्षण और जाति जनगणना के मुद्दे को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा चुनाव के दौरान महिलाओं के नाम पर बड़े-बड़े वादे करती है, लेकिन सत्ता में आने के बाद महिला आरक्षण को लागू करने से बच रही है।
जूली ने कहा कि महिला कांग्रेस का हस्ताक्षर, मिस्ड कॉल और पोस्टकार्ड अभियान महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों की लड़ाई को मजबूत करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार महिलाओं, युवाओं, किसानों और अन्य वर्गों को चुनावी वादों के जरिए भ्रमित करती है, जबकि जमीनी स्तर पर उनके अधिकारों को लागू करने में टालमटोल करती है।
उन्होंने दावा किया कि महिला आरक्षण की नींव कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने रखी थी। उनके अनुसार वर्तमान सरकार ने कानून पारित होने के बाद भी इसके क्रियान्वयन की समयसीमा स्पष्ट नहीं की है।
जाति जनगणना पूरी होते ही आरक्षण लागू करने की मांग
टीकाराम जूली ने मांग की कि देशव्यापी जाति जनगणना पूरी होने के साथ ही महिला आरक्षण को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि वर्ष 2026 में महिला आरक्षण लागू नहीं किया गया तो कांग्रेस सड़क से लेकर विधानसभा और दिल्ली तक आंदोलन करेगी।
उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के अधिकारों को कमजोर करने की दिशा में काम कर रही है। कांग्रेस इन वर्गों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेगी।
महिला कांग्रेस ने चलाया हस्ताक्षर अभियान
कार्यक्रम में महिला कांग्रेस की जिलाध्यक्ष कमलेश सैनी ने बताया कि यह अभियान राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लाम्बा के निर्देशन तथा प्रदेश नेतृत्व के मार्गदर्शन में देशभर में चलाया जा रहा है। अभियान के तहत एकत्रित हस्ताक्षर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजे जाएंगे।
कार्यक्रम में पूर्व मंत्री ममता भूपेश, भरतपुर सांसद संजना जाटव, प्रदेश महिला कांग्रेस की सचिव ऋतु मीना, पूर्व जिलाध्यक्ष जीतकौर सांगवान सहित महिला कांग्रेस की विभिन्न पदाधिकारी और बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता उपस्थित रहीं।
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