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    मानसून सत्र को लेकर संसद में नया इतिहास, तीन महीने से ज्यादा समय बाद भी नहीं हुआ समापन

    नई दिल्ली। भारतीय संसद के हालिया मानसून सत्र ने एक नया और असाधारण रिकॉर्ड दर्ज किया है. सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुए 100 दिन से अधिक बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इसका औपचारिक सत्रावसान नहीं किया गया है. इससे पहले 2008 में बिना औपचारिक समापन के 87 दिनों का अंतराल देखा गया था, जिसे अब तक का सबसे लंबा समय माना जाता था.

    यह मानसून सत्र 20 जुलाई को आरंभ हुआ था और 13 अगस्त को लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों की बैठकें अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थीं. शीतकालीन सत्र की आहट के बीच इस लंबे ठहराव ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है. इस अभूतपूर्व देरी के पीछे महिला आरक्षण कानून के अमल से जुड़े प्रस्तावित परिसीमन संविधान संशोधन विधेयक को लेकर विशेष या विस्तारित सत्र बुलाने की अटकलें भी एक अहम वजह मानी जा रही हैं, हालांकि सरकार की ओर से तारीख और समय को लेकर अभी कोई घोषणा नहीं हुई है.

    परिसीमन और सीट बढ़ोतरी पर विचार-विमर्श

    प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 तक ले जाने का प्रस्ताव है. इसका प्रमुख लक्ष्य 2029 के लोकसभा चुनाव से पूर्व संसद और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की राह तैयार करना है. दक्षिणी राज्यों की आशंकाओं को शांत करने के लिए प्रत्येक राज्य में लोकसभा सीटों को 50 प्रतिशत तक बढ़ाने अथवा 1971 की जनगणना के अनुसार राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बनाए रखने जैसे सुझावों पर मंथन चल रहा है, पर अंतिम फैसला अभी बाकी है.

    शीतकालीन सत्र और संवैधानिक प्रक्रिया

    इस बीच दिसंबर के पहले सप्ताह में शीतकालीन सत्र के आगाज की संभावना जताई जा रही है. चल रहे सत्र को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन पहले सूचना देना जरूरी होता है, जबकि नया सत्र आहूत करने के लिए न्यूनतम 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है. यह भी गौरतलब है कि अनिश्चितकाल के लिए स्थगन के कितने दिनों बाद सत्रावसान होना चाहिए, इसे लेकर संविधान में कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं है. ऐसे में लंबे समय तक सत्रावसान न किए जाने को किसी संवैधानिक या कार्यप्रणाली के नियम का उल्लंघन नहीं माना जाता.

    मानसून सत्र में बेहद कम रहा कामकाज

    हालिया मानसून सत्र के दौरान दोनों सदनों की कार्यक्षमता काफी कमजोर रही. लोकसभा की कुल 19 बैठकों में लगभग 114 घंटे कामकाज प्रस्तावित था, लेकिन सदन महज 17 घंटे 30 मिनट ही चल पाया और करीब 96 घंटे 30 मिनट का समय व्यर्थ चला गया. वहीं राज्यसभा में भी 114 संभावित घंटों में से केवल 37 घंटे 24 मिनट ही कार्यवाही हो सकी, जबकि लगभग 76 घंटे 36 मिनट का समय बिना कामकाज के निकल गया. यह सत्र विभिन्न विषयों पर हुए शोर-शराबे और व्यवधानों के चलते सार्थक बहस के बजाय गतिरोध के लिए याद किया जाएगा.

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