नई दिल्ली| मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने वाले व्हिसलब्लोअर्स की सुरक्षा और उनके संरक्षण के लिए एक सुदृढ़ कानूनी व्यवस्था तथा स्पष्ट दिशा-निर्देश तय किए जाने की मांग को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिससे प्रशासनिक तंत्र में सच्चाई की आवाज उठाने वालों को मनमाने उत्पीड़न से बचाया जा सके.
कानून लागू न होने से उत्पन्न शून्य की स्थिति
अपनी याचिका के माध्यम से संजीव चतुर्वेदी ने यह गंभीर सवाल उठाया है कि वर्ष दो हजार चौदह में व्हिसलब्लोअर्स की सुरक्षा से संबंधित कानून का निर्माण तो किया गया था, परंतु उसे आज तक धरातल पर लागू नहीं किया गया है, जिसके कारण संवैधानिक और विधिक स्तर पर एक ऐसा गंभीर शून्य पैदा हो गया है जहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों को सुरक्षित रखने के लिए कोई पुख्ता सुरक्षा कवच उपलब्ध नहीं है, और उन्होंने शीर्ष अदालत से इस कानूनी कमी को दूर करने हेतु तत्काल उचित दिशानिर्देश जारी करने का आग्रह किया है.
संस्थागत कार्रवाई और व्यक्तिगत संघर्ष की दास्तान
अपने प्रशासनिक कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के कई बड़े मामलों का खुलासा करने वाले आईएफएस अधिकारी चतुर्वेदी ने लंबित याचिका में अपनी अर्जी दाखिल करते हुए यह रेखांकित किया है कि सुरक्षा उपायों के अभाव के कारण उन्हें किस प्रकार लगातार संस्थागत उत्पीड़न और तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ा है, जहाँ उनके विरुद्ध कई मनगढ़ंत मामले दर्ज किए गए तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा उनके खिलाफ कार्रवाई की गई. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका यह अनुभव कोई इकलौता या असाधारण मामला नहीं है, बल्कि यह उस व्यवस्था का हिस्सा बन चुका है जिसके तहत भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध साक्ष्य सामने लाने वालों को ही प्रताड़ित किया जाता है.
