नई दिल्ली| डिजिटल लेनदेन के दौरान छोटी राशि की धोखाधड़ी का शिकार होने वाले आम ग्राहकों को वित्तीय मुआवजा प्रदान करने से जुड़ी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की आगामी योजना के क्रियान्वयन से पूर्व देश के तमाम प्रमुख वाणिज्यिक बैंकों ने एक केंद्रीकृत प्रणाली विकसित करने की पुरजोर मांग की है। बैंकों का स्पष्ट रुख है कि धोखाधड़ी की प्रारंभिक शिकायत दर्ज कराने से लेकर मुआवजे के दावों के निपटारे तक की पूरी प्रक्रिया के लिए एकसमान और स्पष्ट नियम होने चाहिए, क्योंकि आगामी जनवरी दो हजार सत्ताइस से लागू होने वाली इस नीति के तहत पात्र पीड़ित ग्राहकों को अधिकतम पच्चीस हजार रुपये तक के मुआवजे का प्रावधान किया गया है।
बैंकिंग सेक्टर की चिंताएं और केंद्रीकृत प्रणाली की आवश्यकता
विभिन्न बैंक अधिकारियों का मानना है कि अलग-अलग बैंकों के स्तर पर इस जटिल प्रणाली को स्वतंत्र रूप से लागू करने में व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि सभी बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक और जांच एजेंसियों के मध्य एक सुदृढ़ और बेहतर तालमेल स्थापित हो। बैंक चाहते हैं कि ग्राहक की पात्रता की सटीक परिभाषा, शिकायत दर्ज करने की समय-सीमा, धोखाधड़ी की रकम प्राप्त करने वाले लाभार्थी बैंक की जवाबदेही तथा बाद में राशि की वसूली जैसे तमाम संवेदनशील मुद्दों पर केंद्रीय स्तर पर पूरी स्थिति स्पष्ट की जाए। खासकर डिजिटल फ्रॉड में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने वाले म्यूल अकाउंट्स के मामलों से निपटने के लिए सभी संबंधित पक्षों के बीच आपसी समन्वय को बेहद जरूरी बताया गया है।
मुआवजे के नियम और आरबीआई के नए सुरक्षा उपाय
भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पूर्व में जारी किए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सद्भावना पूर्वक डिजिटल लेनदेन करने वाले ऐसे व्यक्तियों को इस योजना के तहत राहत मिलेगी जिन्हें पचास हजार रुपये तक का नुकसान हुआ है और उन्होंने समय पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है। नियमों के मुताबिक पात्र ग्राहकों को उनके शुद्ध नुकसान का पचासी प्रतिशत या अधिकतम पच्चीस हजार रुपये (जो भी कम हो) मुआवजे के रूप में प्रदान किया जाएगा, जैसे कि दस हजार रुपये के फ्रॉड पर पचासी प्रतिशत यानी साढ़े आठ हजार रुपये और पचास हजार रुपये तक के नुकसान पर अधिकतम पच्चीस हजार रुपये मिल सकेंगे। इसके अतिरिक्त, डिजिटल पेमेंट में हो रही धोखाधड़ी पर लगाम कसने के उद्देश्य से केंद्रीय बैंक विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रहा है, जिसके तहत कुछ विशेष भुगतानों में राशि तुरंत ट्रांसफर करने के बजाय समय अंतराल रखने, वरिष्ठ नागरिकों और कमजोर वर्गों के बड़े लेनदेन के लिए अतिरिक्त सत्यापन की व्यवस्था करने तथा संदिग्ध खातों की गहन जांच जैसे सुरक्षा उपाय शामिल हैं।
