जयपुर। राजस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारियों को गति देते हुए भजनलाल सरकार ने परिसीमन के बाद नई बनी जिला परिषदों, पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों से संबंधित वार्डों की अधिसूचनाओं की प्रक्रिया तेज कर दी है। इस बार ग्राम पंचायत में न्यूनतम वार्डों की संख्या बढ़ाकर 5 से 7 की जा रही है, जिससे जनप्रतिनिधियों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। पंचायती राज संस्थाओं में जहां पहले करीब सवा लाख प्रतिनिधि चुनकर आते थे, वहीं अब यह संख्या लगभग डेढ़ लाख तक पहुंच सकती है।
सूत्रों के अनुसार पहले ग्राम पंचायतों में 3000 की आबादी तक 5 वार्ड बनते थे, जिन्हें अब बढ़ाकर 7 किया जा रहा है। इसके बाद प्रत्येक 1000 की अतिरिक्त आबादी पर दो नए वार्ड गठित किए जा सकेंगे। इसी प्रकार पंचायत समिति में एक लाख की आबादी तक 15 वार्ड का प्रावधान है, जबकि अतिरिक्त 15 हजार की आबादी पर दो नए वार्ड बनाए जाएंगे। जिला परिषदों में 4 लाख की आबादी तक 15 वार्ड और प्रत्येक एक लाख अधिक आबादी पर दो अतिरिक्त वार्ड बढ़ाए जाएंगे।
प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ेगी
प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या 11,194 से बढ़कर 14,635, पंचायत समितियों की संख्या 365 से 450 और जिला परिषदों की संख्या 33 से बढ़कर 41 हो गई है। माना जा रहा है कि इन बदलावों के बाद पंचायत राज संचालन में लगभग डेढ़ लाख जनप्रतिनिधि जुड़ेंगे।
जिला स्तर पर पूरा होगा वार्ड गठन का कार्य
ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषदों में वार्डों के गठन की प्रक्रिया जिला स्तर पर पूरी की जाएगी। इसके लिए पंचायत राज विभाग जल्द ही जिलों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करने की तैयारी में है। इन निर्देशों में वार्ड गठन की पूरी प्रक्रिया का उल्लेख होगा।
