नई दिल्ली। वर्ष 2027 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपनी चुनावी रणनीति पर काम तेज कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ सूत्रों के हवाले से सामने आई खबरों के मुताबिक, भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व राज्य में अपने उम्मीदवारों के चयन का पूरा खाका बदलने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत पार्टी इस बार अपने अधिकांश विधान परिषद सदस्यों (एमएलसी) को सीधे विधानसभा चुनाव के मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। सूत्रों ने बताया कि पार्टी आलाकमान ने अपने सभी एमएलसी को चुनावी तैयारियों में जुटने और अपने-अपने प्रभाव वाले क्षेत्रों में जीत की प्रबल संभावना वाली विधानसभा सीटों की पहचान शुरू करने का स्पष्ट संदेश दे दिया है।
प्रमुख मंत्रियों और सांगठनिक दिग्गजों को चुनाव लड़ाने की चर्चा
विभिन्न मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, इस संभावित रणनीतिक बदलाव से उत्तर प्रदेश सरकार के कई बड़े मंत्रियों और संगठन के वरिष्ठ नेताओं की सीधे विधानसभा चुनाव में एंट्री हो सकती है। जिन प्रमुख विधान परिषद सदस्यों को चुनावी मैदान में उतारे जाने की चर्चा चल रही है, उनमें उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, कैबिनेट मंत्री एके शर्मा, जलशक्ति मंत्री एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान तथा पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जैसे कद्दावर नाम शामिल हैं। पार्टी नेतृत्व का आकलन है कि इन अनुभवी नेताओं को सीधे जनता के बीच चुनावी समर में उतारने से कार्यकर्ताओं और समर्थकों का उत्साह बढ़ेगा और संबंधित क्षेत्रों में पार्टी की स्थिति को मजबूती मिलेगी।
मौजूदा विधायकों के टिकट कटने के संकेत
भाजपा की यह नई रणनीति केवल विधान परिषद सदस्यों को चुनाव लड़ाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से पार्टी अपने कई मौजूदा विधायकों के टिकट काटने की भी तैयारी कर रही है। स्थानीय स्तर पर जनता और कार्यकर्ताओं की संभावित नाराजगी या सत्ता विरोधी लहर से निपटने के लिए पार्टी 2027 में बड़े पैमाने पर नए चेहरे सामने ला सकती है। सूत्रों के अनुसार, उम्मीदवारों का अंतिम चयन आंतरिक सर्वेक्षण, क्षेत्रीय जातीय समीकरणों, जनप्रतिनिधि के रूप में पिछले प्रदर्शन और सांगठनिक फीडबैक के आधार पर ही केंद्रीय नेतृत्व द्वारा किया जाएगा।
कमजोर सीटों पर नए चेहरों को मौका देने की कवायद
राजनीतिक विश्लेषकों और पार्टी सूत्रों का मानना है कि विधान परिषद सदस्यों को टिकट देने से जहां एक तरफ अनुभवी सांगठनिक नेताओं को सीधे विधानसभा में लाया जा सकेगा, वहीं दूसरी तरफ कमजोर मानी जाने वाली सीटों पर नए और मजबूत चेहरों को अवसर देने की गुंजाइश भी बनेगी। राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से उत्तर प्रदेश भाजपा का सबसे महत्वपूर्ण गढ़ माना जाता है। ऐसे में, चुनाव से काफी समय पहले ही आलाकमान की ओर से विधान परिषद सदस्यों को तैयारी में जुटने के निर्देश दिए जाने को पार्टी की गंभीर और आक्रामक चुनावी तैयारी के संकेत के रूप में देखा जा रहा है।
