More
    Homeराज्यमध्यप्रदेशनियुक्तियों पर भाजपा का सख्त रुख, सिफारिशों को मिलेगी जगह नहीं

    नियुक्तियों पर भाजपा का सख्त रुख, सिफारिशों को मिलेगी जगह नहीं

    भोपाल। मध्य प्रदेश भाजपा में संगठनात्मक पदों की नियुक्तियों को लेकर जारी रस्साकशी पर अब केंद्रीय नेतृत्व ने कड़ा तेवर दिखा दिया है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश ने स्पष्ट किया है कि संगठन के भीतर नियुक्तियां किसी प्रभावशाली नेता की इच्छा या पैरवी से नहीं, बल्कि संगठन की आवश्यकता और कार्यकर्ताओं की जमीनी सक्रियता के आधार पर की जाएंगी। उन्होंने प्रदेश पदाधिकारियों, संभाग व जिला प्रभारियों और जिलाध्यक्षों को साफ शब्दों में कहा कि मंत्री, विधायकों या सांसदों के दबाव में आए बिना पारदर्शिता से नाम फाइनल किए जाएं।

     

    शिवप्रकाश ने सख्त लहजे में कहा कि वे अब यह बहाना नहीं सुनना चाहते कि किसी वरिष्ठ नेता के दबाव के चलते नियुक्तियां अटकी हुई हैं। नई दिल्ली से लेकर भोपाल तक लगातार नियुक्तियां पूरी करने के दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन अपेक्षित नतीजे नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि यह स्थिति अब स्वीकार नहीं की जाएगी। जिला प्रभारी और जिलाध्यक्ष आपसी तालमेल से बैठकर फैसला लें और संगठन के प्रति निष्ठावान व सक्रिय कार्यकर्ताओं के नाम प्रदेश नेतृत्व को भेजें।

    पैरवी नहीं, संगठन की कसौटी पर होगा चयन

    प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित बैठक में शिवप्रकाश ने नियुक्तियों में हो रही विलंब और जनप्रतिनिधियों की दखलंदाजी पर असंतोष जताया। उन्होंने कहा कि संगठनात्मक जिम्मेदारियां तय करने का अधिकार संगठन के पास है, इसलिए पदाधिकारी बिना किसी दबाव के नाम आगे बढ़ाएं। स्थानीय नेताओं से विचार-विमर्श अवश्य किया जाए, लेकिन चयन की मुख्य कसौटी कार्यकर्ता की सक्रियता, निष्ठा और संगठन के प्रति समर्पण ही होना चाहिए। उन्होंने जिलाध्यक्षों को निर्देश दिए कि स्थानीय निकायों में एल्डरमैन, जनभागीदारी समितियों के साथ-साथ मोर्चों और प्रकोष्ठों के खाली पदों को शीघ्र भरा जाए। बैठक में जिलाध्यक्षों ने प्रदेश कार्यसमिति के लिए अपने-अपने जिलों से दो-दो नामों के प्रस्ताव भी दिए और रिक्त संगठनात्मक पदों के लिए सूचियां सौंपीं।

    प्रत्येक विधानसभा से दो सेवा दूत अन्य जिलों में संभालेंगे कमान

    जमीनी स्तर पर संगठन को और सशक्त बनाने के लिए पार्टी सेवा दूत अभियान को नए स्वरूप में संचालित करेगी। शिवप्रकाश के अनुसार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से दो सेवा दूतों का चयन होगा, जिन्हें 25 नवंबर को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके बाद ये कार्यकर्ता दूसरे जिलों में जाकर संगठनात्मक कार्यों में योगदान देंगे। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने जानकारी दी कि 1 से 25 दिसंबर के बीच राज्य की सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में विशेष सेवा दूत अभियान चलेगा। इस दौरान पूर्णकालिक कार्यकर्ता क्षेत्रों में प्रवास कर संगठनात्मक कामकाज का आकलन करेंगे और स्थानीय कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेंगे।

    जिम्मेदारी के साथ जवाबदेही भी जरूरी

    शिवप्रकाश ने कहा कि पार्टी संगठन की वास्तविक ताकत उसके कार्यकर्ता हैं। किसी पद पर आना केवल अधिकार या जिम्मेदारी नहीं, बल्कि कार्यकर्ताओं और आम लोगों के प्रति जवाबदेही भी है। संगठन को मजबूत करने के लिए खुला संवाद, आपसी तालमेल और भरोसा बेहद जरूरी है। सिर्फ आयोजन कर लेना काफी नहीं है, बल्कि यह भी परखना होगा कि उन आयोजनों से तय लक्ष्य कितने हासिल हुए। उन्होंने पदाधिकारियों को अपने कामकाज का नियमित मूल्यांकन और आत्मचिंतन करने की सलाह दी तथा वरिष्ठ नेताओं से कार्यकर्ताओं के बीच जाकर संवाद करने और उनके परिश्रम को उचित मान-सम्मान देने का आह्वान किया।

    विपक्ष के नैरेटिव का तथ्यों से मुकाबला करने का निर्देश

    बैठक के समापन के बाद शिवप्रकाश और हेमंत खंडेलवाल ने पार्टी के मीडिया विभाग के साथ भी मंत्रणा की। शिवप्रकाश ने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और अराजकता के सहारे सत्ता हासिल नहीं की जा सकती। जनता अराजक प्रवृत्ति को समझती है और चुनाव के माध्यम से जवाब देती है। उन्होंने मीडिया पदाधिकारियों से कहा कि विपक्ष के कथित भ्रामक नैरेटिव और दुष्प्रचार का तथ्यों के आधार पर जवाब दें और सही जानकारी जनता तक पहुंचाएं। प्रदेश अध्यक्ष खंडेलवाल ने कहा कि भाजपा विचारधारा पर आधारित दल है और मीडिया विभाग पार्टी का चेहरा है, जिसकी भूमिका सरकार की योजनाओं और संगठन की गतिविधियों को लोगों तक पहुंचाने में अहम है।

    कार्ययोजना के तहत बूथ तक पहुंचने पर जोर

    प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि संगठन को धार देने के लिए जिला, मंडल और बूथ स्तर तक चरणबद्ध व योजनाबद्ध कार्यशैली अपनानी होगी। आने वाले कार्यक्रमों की तैयारियां समयसीमा में पूरी कर उन्हें बूथ स्तर तक ले जाया जाए। इसके साथ ही संगठनात्मक कार्यों की नियमित निगरानी और कार्यकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

    latest articles

    explore more

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here