बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी बायोकॉन लिमिटेड को वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 3.2 करोड़ रुपये से अधिक का वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) नोटिस प्राप्त हुआ है, जिसमें कर की राशि के साथ-साथ ब्याज और जुर्माना भी शामिल है। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि उसे विशाखापत्तनम-2 स्थित जीएसटी कार्यालय से यह नोटिस मिला है। इस नोटिस में 1.85 करोड़ रुपये का जीएसटी, 1.17 करोड़ रुपये का ब्याज तथा 18.52 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है। कंपनी पर मुख्य रूप से जीरो-रेटेड एसईजेड (विशेष आर्थिक क्षेत्र) आपूर्ति के वास्ते एसईजेड एंडोर्समेंट दस्तावेज जमा न करने, इनपुट टैक्स के गलत रिवर्सल और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूशन क्रेडिट के दावों में कथित अनियमितताएं बरतने के आरोप लगाए गए हैं। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उसके वित्तीय या परिचालन प्रदर्शन पर कोई बड़ा प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा और वह इस मामले में सुधार याचिका दायर करने या उचित फोरम में अपील करने की तैयारी कर रही है।
मुंबई: प्रतिबंधित उत्पादों के विज्ञापन मामले में अभिनेताओं से मिले जवाब, एफडीए आयुक्त ने दी चेतावनी
मुंबई: महाराष्ट्र के खाद्य और औषधि प्रशासन (एफडीए) विभाग को प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों के अप्रत्यक्ष विज्ञापनों के सिलसिले में नोटिस पाने वाले बॉलीवुड अभिनेताओं के जवाब प्राप्त हो गए हैं। एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंडे ने शनिवार को स्पष्ट किया कि किसी भी अंतिम दंडात्मक कार्रवाई से पहले सभी संबंधित पक्षों को सुनवाई का एक और उचित अवसर प्रदान किया जाएगा। विभाग ने शाह रुख खान, अजय देवगन और टाइगर श्रॉफ जैसे प्रमुख अभिनेताओं से प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों के प्रचार प्रसार को लेकर जवाब तलब किया था।
आयुक्त मुंडे ने इस बात पर जोर दिया कि विज्ञापनों का समर्थन करने वाले सेलिब्रिटीज को यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि उनके विज्ञापन देश के प्रचलित कानूनों के अनुरूप हों। उन्होंने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 24 और वर्ष 2018 के विज्ञापन नियमों का हवाला देते हुए याद दिलाया कि विज्ञापनों से जुड़े ये नियम सभी प्रकार के खाद्य उत्पादों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या व्यावसायिक प्रतिष्ठान के खिलाफ नियमों के मुताबिक कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम उपभोक्ताओं से भी अपील की कि वे खरीदारी से पहले खाद्य पैकेट पर दी गई सभी जानकारियों को ध्यान से पढ़ें और समझें।
विश्व बैंक का बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: पाकिस्तान दक्षिण एशिया समूह से बाहर
आतंकवाद के प्रायोजक और गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मंच पर एक तगड़ा झटका लगा है। विश्व बैंक ने प्रशासनिक फेरबदल करते हुए पाकिस्तान को 'दक्षिण एशिया क्षेत्र' से हटाकर 'खाड़ी देशों और उत्तरी अफ्रीका' (एमईएनएएपी) समूह के साथ शामिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण प्रशासनिक बदलाव के बाद अब विश्व बैंक के दक्षिण एशिया क्षेत्र के दायरे में केवल भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव ही शेष बचे हैं। विश्व बैंक द्वारा किए गए इस बदलाव के बाद पाकिस्तानी मीडिया हलकों में चर्चा है कि इस निर्णय के पीछे भारत और पाकिस्तान के बीच भू-राजनीतिक व कूटनीतिक तनाव एक मुख्य वजह हो सकती है।
