CG News : के तहत छत्तीसगढ़ के पीएम आवास शहरी योजना के हितग्राहियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने सोमवार को स्पष्ट किया कि राज्य में जितने भी पीएम आवास शहरी योजना के मकान निर्माणाधीन हैं, उन्हें पूरे पैसे जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसको लेकर राज्य शासन के पास पर्याप्त बजट उपलब्ध है और हितग्राहियों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है।
दरअसल, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की समय-सीमा 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है। इससे पहले राज्य शासन की ओर से नगरीय निकायों को पत्र जारी कर यह कहा गया था कि मियाद खत्म होने तक अधूरे मकानों के लिए भुगतान नहीं किया जाएगा। इस सूचना के बाद करीब 25 हजार से अधिक निर्माणाधीन मकानों के हितग्राही चिंता में पड़ गए थे। हालात ऐसे बन गए थे कि भुगतान रुकने की आशंका के चलते कई ठेकेदारों ने काम भी बंद कर दिया था।
CG News में इस मुद्दे पर स्थिति साफ करते हुए मंत्री अरुण साव ने कहा कि योजना के तहत चल रहे सभी निर्माणाधीन मकानों को पूरा भुगतान मिलेगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी पात्र हितग्राही को आवास से वंचित नहीं किया जाएगा, चाहे योजना की समय-सीमा समाप्त ही क्यों न हो जाए।
पीएम आवास शहरी योजना के अंतर्गत राज्य के विभिन्न नगरीय निकायों में कुल 2 लाख 43 हजार 261 आवास स्वीकृत किए गए थे। इनमें 2 लाख 11 हजार 69 आवास हितग्राहियों द्वारा स्वयं की भूमि पर बनाए जाने वाले हैं, जबकि 38 हजार 097 आवास किफायती आवासीय परियोजनाओं के तहत स्वीकृत हैं। वर्तमान में योजना के तहत करीब 25 हजार मकान निर्माणाधीन हैं और सिर्फ 481 मकान ऐसे हैं, जिनका काम अभी शुरू नहीं हुआ है।
नगरीय प्रशासन विभाग ने निर्देश दिए हैं कि चल रहे सभी निर्माण कार्य 31 दिसंबर तक पूरे किए जाएं। वहीं, जो 481 मकान शुरू नहीं हो पाए हैं, उन्हें पीएम आवास शहरी 2.0 योजना में शामिल किया जाएगा। मंत्री अरुण साव ने दोहराया कि राज्य सरकार हर पात्र व्यक्ति को आवास उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
