मुंबई। महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार द्वारा हाल ही में अधिसूचित 'महाराष्ट्र लिफ्ट, एस्केलेटर और मूविंग वॉक नियम, 2026' के तहत लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा को लेकर कई सख्त प्रावधान लागू किए गए हैं। इन नए नियमों के अनुसार 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों का किसी वयस्क की देखरेख के बिना लिफ्ट या एस्केलेटर का उपयोग करना प्रतिबंधित कर दिया गया है, और इस नियम की अवहेलना करने पर संबंधित आवासीय या व्यावसायिक परिसर का लिफ्ट लाइसेंस भी रद्द किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, लिफ्ट ऑपरेटर के रूप में 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को नियुक्त करने पर पूर्ण रोक लगाई गई है।
रखरखाव और तकनीकी सुरक्षा के नए मानक
नए नियमों के मुताबिक भवनों और उपकरणों के स्वामियों की जिम्मेदारी को और अधिक कड़ा किया गया है। इसके तहत अधिकृत ठेकेदारों के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया है कि वे महीने में कम से कम एक बार सभी लिफ्टों, एस्केलेटरों और मूविंग वॉक का अनिवार्य रूप से निरीक्षण और रखरखाव करें। साथ ही, लाइसेंसधारी या अधिकृत ठेकेदार द्वारा इन उपकरणों का वार्षिक परीक्षण और ऑडिट कराया जाना भी जरूरी है, जिसकी विस्तृत रिपोर्ट संबंधित इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर को प्रस्तुत करनी होगी।
अनिवार्य सुरक्षा उपकरण
सुरक्षा व्यवस्था को उन्नत बनाने के लिए नए नियमों में कुछ विशेष तकनीकी फीचर्स को अनिवार्य किया गया है, जिनमें मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल हैं:
सीसीटीवी (CCTV): सुरक्षा और निगरानी के लिए कैमरों की उपलब्धता।
ऑटोमैटिक रेस्क्यू डिवाइस (ARD): बिजली गुल होने की स्थिति में लिफ्ट को सुरक्षित फ्लोर तक ले जाने की प्रणाली।
ओवरलोड प्रोटेक्शन डिवाइस (OLPD): क्षमता से अधिक भार होने पर लिफ्ट के संचालन को रोकने की तकनीक।
जिन मौजूदा इमारतों और परिसरों की लिफ्टों में ये उपकरण पहले से स्थापित नहीं हैं, उन्हें इन नए नियमों के लागू होने की तिथि से एक वर्ष के भीतर इन्हें लगवाना अनिवार्य किया गया है।


