नई दिल्ली। टाटा ग्रुप की होल्डिंग कंपनी टाटा संस के पब्लिक लिस्टिंग का मुद्दा एक बार फिर गहरा गया है। शापूरजी पल्लोनजी (एसपी) ग्रुप के चेयरमैन शापूरजी पल्लोनजी मिस्त्री ने पारदर्शी कॉरपोरेट गवर्नेंस का हवाला देते हुए टाटा संस की शेयर बाजार में लिस्टिंग को समय की एक महत्वपूर्ण जरूरत बताया है। एसपी ग्रुप की इस मांग ने कॉरपोरेट और वित्तीय जगत में नई चर्चा छेड़ दी है।
आइए इस पूरे विवाद और इसके व्यावसायिक पहलुओं को सवालों और जवाबों के जरिए आसान भाषा में समझते हैं।
सवाल: शापूरजी पलोनजी मिस्त्री की मुख्य मांग क्या है और क्यों?
जवाब: एसपी ग्रुप के चेयरमैन शापूरजी पल्लोनजी मिस्त्री लगातार यह मांग कर रहे हैं कि टाटा संस को शेयर बाजार में लिस्ट किया जाए। टाटा संस में एसपी परिवार की लगभग 18.37 प्रतिशत हिस्सेदारी है। मिस्त्री का स्पष्ट तौर पर मानना है कि यह लिस्टिंग महज एक नियामक अनुपालन (रेगुलेटरी कंप्लायंस) नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक हित में एक आवश्यक क्रमिक विकास है। उनका तर्क है कि शेयर बाजार में लिस्टिंग से टाटा समूह के भीतर पारदर्शिता, शासन (गवर्नेंस) और जवाबदेही और अधिक मजबूत होगी।
सवाल: क्या इस लिस्टिंग से टाटा ट्रस्ट्स या उसके सामाजिक कार्यों को कोई नुकसान होगा?
जवाब: शापूरजी पल्लोनजी मिस्त्री के अनुसार, टाटा संस की ओर से आज तक ऐसा कोई भी स्पष्ट और तथ्य-आधारित प्रमाण सामने नहीं रखा गया है जिससे यह साबित हो सके कि पब्लिक लिस्टिंग से टाटा ट्रस्ट्स के हितों को कोई नुकसान पहुंचेगा या लाभार्थियों की सेवा करने की उनकी क्षमता किसी भी रूप में कम होगी। इसके विपरीत, मिस्त्री का मानना है कि लिस्टिंग से टाटा ट्रस्ट्स के लिए एक अधिक स्पष्ट और मजबूत डिविडेंड (लाभांश) स्ट्रीम तैयार होगी, जिससे देश के सबसे गरीब तबकों को फायदा पहुंचाने वाले उनके सामाजिक और परोपकारी कार्यों का दायरा और भी व्यापक होगा।
सवाल: इस लिस्टिंग को लेकर टाटा ग्रुप के भीतर कैसा रुख है?
जवाब: टाटा संस में 66 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले टाटा ट्रस्ट्स के ट्रस्टियों के बीच इस मुद्दे पर मतभेद की खबरें हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, टाटा ट्रस्ट्स के दो ट्रस्टी, वेणु श्रीनिवासन और विजय सिंह, टाटा संस की पब्लिक लिस्टिंग के पक्ष में हैं, जबकि टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन नोएल टाटा इस कदम के सख्त खिलाफ हैं। इसी आपसी खींचतान और विवाद के बीच पिछले साल अक्टूबर में भी मिस्त्री ने पारदर्शिता लाने के लिए लिस्टिंग की मांग उठाई थी।
सवाल: इस मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के नियम क्या कहते हैं?
जवाब: भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के ढांचे के तहत, टाटा संस 'अपर-लेयर गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी' (एनबीएफसी) की श्रेणी में आती है, जिसके लिए पब्लिक लिस्टिंग करना अनिवार्य शर्त है। मिस्त्री ने इसी का हवाला देते हुए कहा है कि विश्वास और सत्यनिष्ठा पर बने टाटा समूह को आरबीआई की ओर से अनिवार्य लिस्टिंग के अनुपालन से और मजबूती मिलेगी। एसपी ग्रुप इस मामले में एक निर्णायक दिशा-निर्देश के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अपेक्षा कर रहा है। मिस्त्री ने इस विषय पर भारत सरकार और आरबीआई की ओर से निर्णायक कदम उठाए जाने पर भरोसा जताया है।
सवाल: लिस्टिंग से आम शेयरधारकों और खुद एसपी ग्रुप को क्या फायदा मिल सकता है?
जवाब: एसपी ग्रुप के चेयरमैन का मानना है कि टाटा संस की लिस्टिंग बुनियादी तौर पर जनहित में है, क्योंकि सार्वजनिक रूप से लिस्टेड होल्डिंग कंपनी होने से बोर्ड की जवाबदेही बढ़ती है, निवेशकों का आधार व्यापक होता है और सभी हितधारकों के लिए लंबी अवधि का मूल्य सुरक्षित होता है। यह कदम लाखों रिटेल शेयरधारकों (आम निवेशकों) के लिए वैल्यू अनलॉक करेगा। इसके साथ ही, एसपी ग्रुप अपनी ऋण अदायगी (कर्ज कम करने) और धन जुटाने के लिए टाटा संस में अपनी हिस्सेदारी का लाभ उठाने की संभावनाएं भी तलाश रहा है। इस पूरी प्रक्रिया और बहस के बीच, एसपी ग्रुप ने साफ किया है कि इस मसले पर जल्द से जल्द एक सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुंचने के लिए टाटा संस के नेतृत्व के साथ लगातार बातचीत हो रही है। अब बाजार और कॉरपोरेट जगत की नजरें आरबीआई के रुख और टाटा संस के अगले कदम पर टिकी हैं।
