भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर के गांधी सागर स्थित गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में डेस्टिनेशन केबिनेट की 9 वीं बैठक संपन्न हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि- परिषद के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश के समेकित औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन, नवकरणीय ऊर्जा, हवाई संपर्क और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई दूरगामी निर्णय लिए हैं। प्रदेश में औद्योगिक अधोसंरचना के विस्तार के लिये मंदसौर के ग्राम बसई में 178.83 हेक्टेयर भूमि पर 'एग्रो पार्क', ग्राम कुरलासी में 3,500 एकड़ से अधिक भूमि पर समर्पित रासायनिक पार्क, रतलाम में 1,121 एकड़ पर 'बायो-फार्मा पार्क' तथा धार के भैंसोला में 842.88 एकड़ भूमि पर 'वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क' की स्थापना को मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही उज्जैन में 237 करोड़ रुपये के अनुदान और आईआईटी इंदौर की सहभागिता से 'डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क' विकसित करने, ग्वालियर में 182.289 हेक्टेयर भूमि पर 'टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन' के द्वितीय चरण की स्थापना तथा पांढुर्णा जिले के सौंसर में एसईजेड के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।
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निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए 'मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2025' में संशोधन करते हुए नीति प्रारूप -2026 को स्वीकृति दी गई है, जिससे मेगा औद्योगिक इकाइयों की परिभाषा का विस्तार होगा और स्वतंत्र अनुसंधान व विकास इकाइयों तथा उत्कृष्टता केंद्रों को भी पात्रता मिलेगी। एमएसएमई और स्टार्ट-अप क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए 10 करोड़ रुपये की प्राथमिक प्रदत्त पूंजी और 11 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान के साथ 'एमपी एमएसएमई लिमिटेड' नामक नई शासकीय कंपनी के गठन तथा निवेश संवर्धन कार्यों के लिए सीआईआई को एमपीआईडीसी व एमपीएसईडीसी का नेशनल पार्टनर नियुक्त करने को मंजूरी दी गई है।
मंत्रि-परिषद ने शासकीय सेवकों के लिए बड़ा और बहुप्रतीक्षित निर्णय लेते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा नियमों से 'दो से अधिक जीवित संतान' संबंधी प्रावधान व स्पष्टीकरण विलोपित करने तथा इस आधार पर लंबित समस्त अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।
स्वच्छ ऊर्जा और हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए ओंकारेश्वर जलाशय के द्वितीय चरण में न्यूनतम 800 मेगावॉट-ऑवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 200 मेगावॉट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना स्थापित करने का अनुमोदन किया गया है। इसके अतिरिक्त 'मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति- 2025' में संशोधन करते हुए नवीन हवाई मार्गों पर वीजीएफ सहायता की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर घरेलू मार्गों पर 4 वर्ष तथा अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर 2 वर्ष की गई है।
कैबिनेट ने मादक पदार्थों के कारोबार को गम्भीरता से रोकने के लिए एनडीपीएस एक्ट के मामलों के त्वरित निराकरण के लिए भी बड़ा निर्णय लिया है।केबिनेट ने इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में 6 विशेष न्यायालयों की स्थापना के लिए न्यायाधीशों एवं वरिष्ठ लोक अभियोजकों सहित कुल 72 पदों को स्वीकृति प्रदान की गई है।
मंदसौर के ग्राम बसई में 'एग्रो पार्क' की स्थापना की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने पश्चिमी मालवा क्षेत्र के मंदसौर में ग्राम बसई में 178.83 हेक्टेयर भूमि पर 'एग्रो पार्क मंदसौर' की स्थापना तथा इस क्षेत्र में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों के लिए विशेष वित्तीय सहायता पैकेज का अनुमोदन किया गया है।
प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र में इकाइयों को भूमि आवंटन के लिए एक विशेष समिति के गठन को भी मंजूरी दी गई है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के भारसाधक सचिव (अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव) इस समिति के अध्यक्ष होंगे। समिति में एमपीआईडीसी भोपाल के प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन के कार्यकारी संचालक, एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक (भूमि प्रबंधन) तथा एमपीआईडीसी के मुख्य अभियंता को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
एग्रो पार्क में प्रमुख रूप से तीन सेक्टर और उनसे संबंधित इकाइयों को भूमि आवंटन की पात्रता होगी। इनमें कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के अंतर्गत लहसुन, प्याज, धनिया, जीरा, मेथी एवं सोयाबीन प्रसंस्करण, मसाला ओलियोरेजिन व एसेंशियल ऑयल एक्सट्रैक्शन, डिहाइड्रेशन प्लांट्स, संतरा पल्प या जूस प्रसंस्करण और कोल्ड-चेन इकाइयां शामिल हैं। आयुष एवं हर्बल क्षेत्र में अश्वगंधा, इसबगोल, तुलसी तथा चिया जैसी औषधीय फसलों पर आधारित फाइटो-केमिकल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स, आयुर्वेदिक औषधि एवं फार्मा डेरिवेटिव्स इकाइयों को पात्र माना गया है।
कृषि एवं खाद्य संबंधित इंजीनियरिंग व पैकेजिंग क्षेत्र में कृषि प्रोसेसिंग हाई प्रिसिशन यंत्र, माइक्रो-इरिगेशन (ड्रिप और स्प्रिंकलर) उपकरण, फूड प्रोसेसिंग मशीनरी तथा फूड-ग्रेड पैकेजिंग से जुड़ी इकाइयों को भूमि आवंटित की जा सकेगी। इस निर्णय के अंतर्गत एग्रो पार्क में लगने वाली इकाइयों को प्रचलित उद्योग संवर्धन नीति 2025 के अतिरिक्त विशेष रियायतें प्रदान की जाएंगी। भूमि संबंधी सहायता के रूप में इकाइयों को प्रचलित भूमि प्रब्याजी दर पर 25 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी, जबकि भूमि विकास शुल्क, भू-भाटक (अतिरिक्त छूट से पूर्व संगणित दर अनुसार) एवं अन्य शुल्क प्रचलित भूमि आवंटन नियमों के अनुरूप होंगे। इसके साथ ही विद्युत सहायता के तहत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से 7 वर्षों तक 2 रुपये प्रति यूनिट (kWh) की दर से बिजली टैरिफ में छूट मिलेगी, जिसकी प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा इकाई को की जाएगी। जल आपूर्ति के अंतर्गत इकाइयों को 5 वर्षों तक 25 रुपये प्रति किलोलीटर की स्थिर दर पर पानी उपलब्ध कराया जाएगा।
उद्योग संवर्धन नीति 2025 तथा मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2025 के अंतर्गत विशेष वित्तीय सहायता पैकेज के तहत वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को सहायता देने के लिए शर्तें और प्रावधान लागू होंगे। इसी प्रकार एमएसएमई इकाइयों के लिए मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति 2025 एवं मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2025 के प्रावधान प्रभावी रहेंगे, जबकि अन्य विभागों से जुड़ी परियोजनाओं पर संबंधित विभाग की नीति व नियम लागू होंगे।
एग्रो पार्क के विकास के लिए 3 वर्षों में लगभग 85 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है। 'एग्रो पार्क' मंदसौर में लगभग 47 इकाइयों की स्थापना संभावित है, जो एमएसएमई एवं वृहद श्रेणी की होंगी। इकाइयों की स्थापना से लगभग 3 हजार 200 करोड़ का निवेश एवं 14 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होना संभावित है।
मंदसौर के ग्राम कुरलासी में रासायनिक पार्क की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी
मंत्रि-परिषद ने भारत सरकार की 'भव्य रसायन- स्कीम फॉर केमिकल पार्क्स' योजना के अंतर्गत मंदसौर जिले की गरोठ तहसील स्थित ग्राम कुरलासी में लगभग 3,500 एकड़ से अधिक भूमि पर समर्पित रासायनिक पार्क स्थापित करने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव भेजने का अनुमोदन किया गया है। इस प्रस्ताव को भारत सरकार को प्रेषित करने के लिए एमपीआईडीसी को नोडल एवं क्रियान्वयन एजेंसी नियुक्त किया गया है। साथ ही, रासायनिक पार्क की मूलभूत अधोसंरचना और साझा उपयोगिताओं के विकास के लिए राज्य शासन की ओर से न्यूनतम 500 करोड़ रुपये के योगदान की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी गई है। इसके अतिरिक्त, विद्युत वितरण लाइसेंस प्राप्त करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष आवश्यक कार्यवाही करने के लिये एमपीआईडीसी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है।
कुरसाली रासायनिक पार्क में स्थापित होने वाली पात्र औद्योगिक इकाइयों को प्रचलित उद्योग संवर्धन नीति 2025 के अतिरिक्त विशेष सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी। इसके अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को प्रारंभिक 10 वर्षों के लिए 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली तथा प्रारंभिक 10 वर्षों के लिए 25 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से जल उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा पात्र इकाइयों को स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी और राज्य नीति आधारित प्रोत्साहन पैकेज 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा।
केंद्र सरकार प्रत्येक पार्क के लिए सामान्य अधोसंरचना सुविधाओं एवं मूलभूत उपयोगिताओं के लिये अधिकतम एक हजार करोड़ रूपये की अनुदान सहायता प्रदान करेगी। इसमें अपशिष्ट जल उपचार, अपशिष्ट प्रबंधन, जल एवं भाप प्रणालियों, भंडारण टैंक फार्म, सॉल्वेंट रिकवरी, विद्युत वितरण, अग्निशमन एवं आपातकालीन प्रतिक्रिया तथा परीक्षण प्रयोगशालाएँ शामिल हैं। राज्य सरकार पार्क में सामान्य अधोसंरचना सुविधाओं एवं मूलभूत उपयोगिताओं के लिए न्यूनतम 500 करोड़ रूपये का योगदान करेगी।
प्रस्ताव अनुसार पार्क में लगभग 150 इकाईयों की स्थापना संभावित है, जो एमएसएमई एवं वृहद श्रेणी की होंगी। इकाईयों की स्थापना से लगभग 15 हजार करोड़ का निवेश एवं प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लगभग एक लाख व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होना संभावित है।
रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 'बायो-फार्मा पार्क' स्थापित किए जाने की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश को बायोमैन्युफैक्चरिंग का राष्ट्रीय केंद्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रतलाम के रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में 1,121 एकड़ भूमि पर 'रतलाम बायो-फार्मा पार्क (बायोइकोनॉमी एवं बायोमैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर)' की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए एमपीआईडीसी को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।
मंत्रि-परिषद के निर्णय के अनुसार इस पार्क में स्थापित होने वाली पात्र औद्योगिक इकाइयों को प्रचलित उद्योग संवर्धन नीति-2025 के अतिरिक्त विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। इसके अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को एक रुपये प्रति वर्गमीटर प्रीमियम पर भूमि आवंटित की जाएगी। विद्युत टैरिफ के तहत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने की तिथि से 7 वर्ष तक 5 रुपये प्रति यूनिट की प्रभावी दर से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी, जिसके लिए पृथक डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस प्राप्त करने के लिये एमपीआईडीसी को अधिकृत किया गया है। इसके साथ ही, इकाइयों को प्रारंभिक 7 वर्षों के लिए 25 रुपये प्रति किलोलीटर की दर से औद्योगिक जल भी उपलब्ध कराया जाएगा।
पार्क में कॉमन फैसिलिटी सेंटर के विकास के लिए भारत सरकार की 'बायोफार्मा शक्ति पहल' एवं अन्य केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत प्रस्ताव भेजने के लिए संबंधित विभाग को अधिकृत किया गया है। इसके अतिरिक्त यह भी स्पष्ट किया गया है कि इकाइयों को समान प्रकृति की दोहरी सहायता अनुज्ञेय नहीं होगी।
औद्योगिक क्षेत्र में भूमि, भूखंड अथवा भवन के आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे तथा निवेशक की क्षमता, निवेश की मात्रा, रोजगार सृजन, तकनीकी क्षमता और भूमि की आवश्यकता और उपलब्धता का सम्यक विश्लेषण करने के बाद आवंटन किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए एक विशेष समिति के गठन को भी मंजूरी दी गई है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अपर मुख्य सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि एमपीआईडीसी के प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय उज्जैन के कार्यकारी संचालक, एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक (भूमि प्रबंधन) तथा एमपीआईडीसी के मुख्य अभियंता को समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
"रतलाम बायो-फार्मा पार्क" का उद्देश्य रतलाम इन्वेस्टमेंट रीजन में देश का सबसे बड़ा बायोइकोनॉमी एवं बायोमैन्युफैक्वरिंग क्लस्टर विकसित करना है। पार्क के विकास के लिए 3 वर्षों में लगभग 1 हजार 42 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है। इस पार्क में बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर, वैक्सीन, औद्योगिक एवं थेराप्यूटिक एंजाइम्स, फर्मेटेशन मीडिया (पेप्टोन, यीस्ट एक्सट्रैक्ट), फर्मेंटेशन-आधारित API/KSM, विटामिन एवं न्यूट्रास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स, प्रिसिजन फर्मेटेशन तथा CDMO/CRO इकाइयाँ स्थापित हो सकेंगी। पार्क के माध्यम से राज्य में लगभग 150 औद्योगिक इकाईयों स्थापित होना संभावित है जिनसे लगभग 18 हजार करोड़ का निवेश और लगभग 25 हजार रोजगार सृजित होना संभावित है।
धार के भैंसोला में 'वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क' की स्थापना की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने धार की बदनावर तहसील स्थित औद्योगिक क्षेत्र भैंसोला में 'वस्त्र एवं संबद्ध उद्योग पार्क, धार' की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की है। यह पृथक औद्योगिक पार्क पीएम मित्र पार्क, धार से लगी एमपीआईडीसी के आधिपत्य की 842.88 एकड़ (लगभग 341.10 हेक्टेयर) भूमि पर स्थापित किया जाएगा, जिसका विकास, संचालन एवं संधारण एमपीआईडीसी द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही भविष्य में आवश्यकतानुसार इस पार्क के लिए विद्युत वितरण लाइसेंस की परिधि का विस्तार करने के लिए मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के समक्ष नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए एमपीआईडीसी लिमिटेड को अधिकृत किया गया है।
धार के ट्रेक्सटाइल पार्क में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाइयों को प्रचलित मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति के अतिरिक्त विशेष रियायतें और सुविधाएं दी जाएंगी। भूमि संबंधी सहायता के तहत इकाइयों को एक रुपये प्रति वर्गमीटर के टोकन मूल्य पर भूमि आवंटन की स्वीकृति दी गई है। इसके अतिरिक्त पीएम मित्र पार्क, धार के लिए किए गए निवेश का इष्टतम उपयोग करते हुए राज्य शासन स्तर से वहां दी जा रही भूमि, विद्युत एवं जल संबंधी सुविधाओं के समतुल्य सुविधाएं इस पार्क की इकाइयों को भी मिलेंगी। इसके अंतर्गत इकाइयों को पीएम मित्र पार्क, धार में लागू दरों के समान ही बिजली (वर्तमान में लगभग 4.50 रुपये प्रति यूनिट) तथा जल (वर्तमान में 25 रुपये प्रति किलोलीटर) उपलब्ध कराया जाएगा।
इस विशेष वित्तीय सहायता पैकेज के अंतर्गत औद्योगिक इकाइयों को सहायता देने के लिए प्रचलित मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति तथा इसके अनुक्रम में जारी योजना की शर्तें एवं प्रावधान लागू होंगे। पार्क में भूमि आवंटन की पात्रता केवल वस्त्र एवं संबद्ध गतिविधियों की इकाइयों को ही होगी। इनमें स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, प्रोसेसिंग (डाइंग, प्रिंटिंग, फिनिशिंग), गारमेंट या अपैरल, मेड-अप्स एवं होम टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल, एमएमएफ एवं यार्न, वस्त्र मशीनरी एवं कलपुर्जे, ट्रिम्स एवं एक्सेसरीज तथा वस्त्र से संबद्ध पैकेजिंग, वेयरहाउसिंग और लॉजिस्टिक्स आदि इकाइयां शामिल हैं।
धार के ट्रेक्सटाइल पार्क में भूमि आवंटन के लिए इच्छुक इकाइयों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाएंगे तथा निवेशक की क्षमता, निवेश की मात्रा, रोजगार सृजन, भूमि की आवश्यकता एवं उपलब्धता का सम्यक विश्लेषण करने के बाद आवंटन की कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए एक विशेष समिति के गठन को भी मंजूरी दी गई है। मध्यप्रदेश शासन के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अपर मुख्य सचिव अथवा प्रमुख सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे, जबकि एमपीआईडीसी भोपाल के प्रबंध संचालक, एमपीआईडीसी क्षेत्रीय कार्यालय इंदौर के कार्यकारी संचालक, एमपीआईडीसी के कार्यकारी संचालक (भूमि प्रबंधन) तथा एमपीआईडीसी के मुख्य अभियंता को समिति में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।
धार के ट्रेक्सटाइल पार्क के विकास के लिए 3 वर्षों में लगभग 835.50 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है। पार्क में लगभग 50 इकाईयों की स्थापना संभावित है, जो एमएसएमई एवं वृहद श्रेणी की होंगी। इकाईयों की स्थापना से लगभग 6 हजार 150 करोड़ का निवेश एवं लगभग 35 हजार व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होना संभावित है।
शासकीय सेवकों के लिए 'दो से अधिक जीवित संतान' संबंधी नियम व स्पष्टीकरण विलोपित करने का निर्णय
मंत्रि-परिषद ने शासकीय सेवकों से जुड़ा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम-6 के उपनियम-(6) को विलोपित करने का अनुमोदन किया गया है। इसके साथ ही मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-22 के उप नियम-(4) में उल्लेखित "दो से अधिक जीवित संतान" संबंधी स्पष्टीकरण को भी विलोपित करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रि-परिषद के निर्णय के अनुसार केवल दो से अधिक जीवित संतान होने के आधार पर शासकीय सेवकों के विरुद्ध वर्तमान में संचालित समस्त अनुशासनात्मक कार्यवाहियों को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाएगा। इसके अतिरिक्त यह भी तय किया गया है कि जिन शासकीय सेवकों के विरुद्ध दो से अधिक जीवित संतान के आधार पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए पूर्व में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अंतिम आदेश पारित कर शास्ति (दंड) अधिरोपित की जा चुकी है, उन प्रकरणों को पुनर्जीवित नहीं किया जाएगा।
उद्योग संवर्धन नीति में संशोधन का ऐतिहासिक निर्णय- निवेश और रोजगार बढ़ेगा
मंत्रि-परिषद ने 'मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2025' में महत्वपूर्ण संशोधनों की स्वीकृति दी है। इस निर्णय के अंतर्गत मेगा औद्योगिक इकाइयों की परिभाषा एवं पात्रता मानदंडों का विस्तार करने, कृषि, डेयरी व खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की परिभाषा तथा प्रोत्साहन प्रावधानों में बदलाव करने और स्वतंत्र अनुसंधान एवं विकास इकाइयों, परीक्षण प्रयोगशालाओं व उत्कृष्टता केंद्रों को नीति के तहत पात्रता देने को स्वीकृति दी गई है। इन संशोधित प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने और 'मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना-2025' में आवश्यक संशोधन करने के लिए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को अधिकृत किया गया है।
मंत्रि-परिषद द्वारा मंजूर किए गए संशोधनों के अनुसार उद्योग संवर्धन नीति -2025 की कंडिका 7.2 के तहत 'मेगा स्केल औद्योगिक इकाई' की परिभाषा का विस्तार किया गया है। अब ऐसी औद्योगिक इकाई जिसमें 500 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रस्तावित या प्राप्त हो तथा संयंत्र एवं मशीनरी में 300 करोड़ रुपये का निवेश हो, उसे मेगा इकाई की श्रेणी में रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त सामान्य विनिर्माण (जनरल मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र में संयंत्र एवं मशीनरी में 500 करोड़ रुपये के निवेश वाली इकाइयों को यह दर्जा मिलेगा। प्राथमिकता विकासखंड में स्थापित होने वाली वृहद श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों तथा हाई-पोटेंशियल सेक्टर्स—जैसे पर्सनल केयर एवं कॉस्मेटिक्स, पेट्रोकेमिकल्स, प्लास्टिक एवं पॉलिमर, फार्मास्यूटिकल्स एवं बायोटेक्नोलॉजी, नवकरणीय ऊर्जा उपकरण विनिर्माण और राज्य शासन द्वारा घोषित सनराइज सेक्टर—की इकाइयों के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में 250 करोड़ रुपये का निवेश निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही कृषि, डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण, फर्नीचर विनिर्माण, गारमेंट (परिधान), फुटवियर, खिलौने एवं एक्सेसरीज, रत्न एवं आभूषण, हर्बल एवं लघु वनोपज तथा उच्च मूल्य-संवर्धित विनिर्माण क्षेत्रों के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में 75 करोड़ रुपये के निवेश पर मेगा इकाई की पात्रता होगी। यह संशोधन नीति के सभी पात्र आवेदनों पर लागू होगा, लेकिन जिन इकाइयों का वाणिज्यिक उत्पादन इस शासनादेश के जारी होने की तारीख से एक वर्ष पूर्व प्रारंभ हो चुका है, उन्हें इस संशोधन के तहत लाभ या पुनर्विचार की पात्रता नहीं होगी।
नीति की कंडिका 8.2.2 में संशोधन करते हुए स्वतंत्र अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं और औद्योगिक परीक्षण व प्रमाणीकरण प्रयोगशालाओं के साथ-साथ प्रतिष्ठित संस्थानों से राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मान्यता, प्रयोगशाला प्रत्यायन (एक्रेडिटेशन) अथवा क्षेत्र-नियामक अनुमोदन प्राप्त अनुसंधान एवं विकास इकाइयों तथा उत्कृष्टता केंद्रों को भी सहायता के लिए पात्र बनाया गया है। ये इकाइयां समयबद्ध कार्य योजना के अंतर्गत अनुसंधान, उत्पाद विकास, प्रोटोटाइप, परीक्षण, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, व्यवसायीकरण, उद्योग-अकादमिक सहयोग और इनक्यूबेशन जैसी गतिविधियां संचालित कर सकेंगी।
'कृषि, डेयरी एवं खाद्य प्रसंस्करण' की परिभाषा को संशोधित करते हुए इसमें कृषि, उद्यानिकी, डेयरी, मत्स्य पालन, कुक्कुट पालन एवं लघु वनोपज से प्राप्त कच्चे उत्पादों के प्रसंस्करण को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत श्रम, विद्युत, मशीनरी अथवा पूंजी के उपयोग से उत्पाद के मूल भौतिक गुणों में परिवर्तन होना और प्रसंस्कृत उत्पाद का मानव या पशु उपभोग के लिए उपयुक्त होना आवश्यक होगा, जबकि इस कंडिका के शेष प्रावधान (बिंदु 2 एवं 3) यथावत रहेंगे। साथ ही कंडिका 8.1 और 9.1.2 में नया प्रावधान जोड़ते हुए यह तय किया गया है कि किसी भी प्राथमिकता विकासखंड में स्थापित होने वाली पहली 3 वृहद श्रेणी की कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र की इकाइयों को अतिरिक्त 1.3 भौगोलिक गणक की पात्रता मिलेगी, जो इस प्रस्ताव के आदेश जारी होने की दिनांक के बाद उत्पादन शुरू करने वाली इकाइयों पर लागू होगी।
ग्वालियर में 'टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन' के द्वितीय चरण की स्थापना की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने 'टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग ज़ोन (टीएमजेड), ग्वालियर' के द्वितीय चरण (फेज-II) की स्थापना का अनुमोदन प्रदान किया गया है। इसके अंतर्गत विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा), ग्वालियर के ग्राम तालपुरा (74.263 हेक्टेयर) एवं ग्राम कुलैथ (108.026 हेक्टेयर) में स्थित कुल 182.289 हेक्टेयर (लगभग 450.45 एकड़) भूमि पर टीएमजेड ग्वालियर के द्वितीय चरण की स्थापना को सैद्धांतिक स्वीकृति दी गई है।
भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया के तहत नगरीय विकास एवं आवास विभाग अथवा साडा द्वारा यह भूमि मध्यप्रदेश नजूल भूमि निवर्तन निर्देश-2020 की कंडिका-18 के अंतर्गत राजस्व विभाग को वापस समर्पित की जाएगी, जिसके बाद राजस्व विभाग द्वारा इसे टीएमजेड फेज-II के लिए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के पक्ष में निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा। इसके साथ ही, ग्वालियर विकास योजना-2035 में इस भूमि का उपयोग आवासीय से औद्योगिक में परिवर्तित करने की कार्यवाही नगर तथा ग्राम निवेश विभाग द्वारा की जाएगी।
मंत्रि-परिषद ने फेज-II की अधोसंरचना के विकास के लिए भारत सरकार के दूरसंचार विभाग से 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव भेजने के लिए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग तथा एसपीवी को अधिकृत किया है। इसके अतिरिक्त एसपीवी के संचालक मंडल द्वारा 13 अक्टूबर 2026 को लिए गए निर्णय का अनुसमर्थन भी किया गया है। निर्णय के अनुसार फेज-I के लिए दूरसंचार विभाग के साथ हस्ताक्षरित एमओयू के अंतर्गत राज्य शासन के दायित्व फेज-II पर भी लागू होंगे तथा टीएमजेड के लिए अनुमोदित विशेष नीति पैकेज और उपयोगिता दरें फेज-II की औद्योगिक इकाइयों को भी प्राप्त होंगी।
एमएसएमई और स्टार्ट-अप क्षेत्र को नई गति देने के लिए 'एमपी एमएसएमई लिमिटेड' के गठन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) तथा स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत राज्य शासन के पूर्ण स्वामित्व वाली नवीन शासकीय कंपनी 'एमपी एमएसएमई लिमिटेड के गठन तथा इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अनुमोदन प्रदान किया गया है।
मंत्रि-परिषद ने नई कंपनी के लिए 10 करोड़ रुपये की प्राथमिक प्रदत्त पूंजी, अधिकृत शेयर पूंजी और प्रारंभिक वित्तीय प्रावधानों को स्वीकृति दी है। इसके साथ ही कंपनी के गठन और तत्पश्चात संचालन के लिए विभागीय मांग संख्या 35 (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) के अंतर्गत नवीन बजट शीर्ष सृजित करते हुए प्रारंभिक रूप में 11 करोड़ रुपये के बजट प्रावधान और आवंटन को भी मंजूरी दी गई है।
निर्णय के अनुसार 'एमपी एमएसएमई लिमिटेड' को मुख्य क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में अधिकृत किया गया है। यह कंपनी राज्य की प्रचलित मध्यप्रदेश एमएसएमई को औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम, मध्यप्रदेश स्टार्ट-अप नीति एवं कार्यान्वयन योजना, केंद्र सरकार की एमएसएमई नीति तथा केंद्र व राज्य सरकार के स्टार्टअप क्षेत्र से संबंधित सभी नीतियों, पैकेजों और कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। इसके साथ ही मंत्रि-परिषद ने प्रस्तावित नई कंपनी के प्रमुख कार्यों एवं उत्तरदायित्वों का भी अनुमोदन किया है।
कंपनी के गठन और अन्य विधिक औपचारिकताओं को पूर्ण करने के लिए संबंधित प्रशासनिक विभाग को प्राधिकृत किया गया है। कंपनी के गठन के पश्चात इसकी प्रशासनिक और संगठनात्मक संरचना से संबंधित मानव संसाधन की आवश्यकता के लिए प्रशासकीय विभाग द्वारा पृथक से प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कंपनी के संचालक मंडल में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने के लिए मुख्यमंत्री को अधिकृत किया गया है।
एमएसएमई के नवीन वर्गीकरण और स्टार्ट-अप के बदलते परिदृश्य के कारण मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति- 2025, औद्योगिक भूमि तथा भवन आवंटन एवं प्रबंधन नियम- 2025 और स्टार्टअप नीति एवं कार्यान्वयन योजना- 2025 का दायरा काफी बढ़ गया है। वर्तमान में विभिन्न विभागीय कार्यालयों और संस्थाओं के माध्यम से संचालित हो रही गतिविधियों के प्रभावी समन्वय, व्यावसायिक प्रबंधन, निवेश संवर्धन, योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन तथा औद्योगिक अधोसंरचना के विकास के लिए एक समर्पित और पेशेवर संस्था के रूप में इस कंपनी का गठन किया जा रहा है।
उज्जैन में 'डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क' विकसित करने की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने उज्जैन में 'डीप-टेक अनुसंधान एवं नवाचार पार्क' को विकसित करने, संचालन और प्रबंधन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (एसपीवी) का गठन किया जाएगा। इसमें मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (एमपीसीएसटी) की 70 प्रतिशत तथा मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम (एमपीआईडीसी) की 30 प्रतिशत अंशधारिता होगी। इस परियोजना में आईआईटी इंदौर एवं अन्य औद्योगिक सहभागियों की सहभागिता रहेगी तथा आईआईटी इंदौर इस पार्क में मुख्य शैक्षणिक और अनुसंधान भागीदार के रूप में कार्य करेगा।
परियोजना के वित्तीय और भूमि संबंधी प्रावधानों के तहत राज्य शासन की अंश राशि 237 करोड़ रुपये को नियमानुसार मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद को अंतरित या पुनर्विनियोजित किया जाएगा। इस राशि का उपयोग एमपीसीएसटी के अंशदान के रूप में एसपीवी के माध्यम से किया जाएगा। इसके साथ ही एमपीआईडीसी द्वारा लगभग 100 एकड़ भूमि एसपीवी को अंशदान के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी तथा इस पार्क को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।
इस संरचना के अंतर्गत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (एमपीसीएसटी के माध्यम से) बहुसंख्यक प्रायोजक एवं वैज्ञानिक आधार संस्था की भूमिका निभाएगा। इसके प्रमुख दायित्वों में 237 करोड़ रुपये के अनुदान का उपयोग, पार्क के वैज्ञानिक मिशन एवं कार्यक्रम प्राथमिकताओं का निर्धारण, वैज्ञानिक व अनुसंधान संस्थानों के साथ संबद्धता का नेतृत्व तथा आईआईटी इंदौर के साथ मिलकर अनुसंधान एवं शैक्षणिक कार्य करना शामिल है। औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग (एमपीआईडीसी के माध्यम से) भूमि प्रदाता एवं नोडल सुविधा प्रदाय संस्था के रूप में कार्य करेगा। एमपीआईडीसी को पार्क को औद्योगिक क्षेत्र अधिसूचित करने, ईओडीबी अधिनियम 2026 के अंतर्गत नोडल एजेंसी के रूप में अनुज्ञप्तियों एवं वैधानिक अनुमतियों की सुविधा देने तथा औद्योगिक आउटरीच, भूमि आवंटन एवं निवेशक सुविधा में सहयोग करने का दायित्व सौंपा गया है।
मंत्रि-परिषद के निर्णय के अनुसार एसपीवी को स्वीकृत नियमों एवं प्रचलित विधि के अंतर्गत पार्क भूमि के आवंटन और लीज़ का अधिकार होगा। एसपीवी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अंशधारक करार तथा भूमि आवंटन व लीज़ नियमों को वित्त एवं विधि विभाग के परामर्श से अंतिम रूप देने के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया है।
एसपीवी के संचालक मंडल की संरचना के अनुसार मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष तथा मुख्य सचिव उपाध्यक्ष होंगे, जबकि एमपीसीएसटी के महानिदेशक प्रबंध संचालक होंगे (प्रबंध संचालक का चयन अथवा नामांकन संचालक मंडल के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा)। संचालक मंडल में औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के भारसाधक सचिव, एमपीआईडीसी के प्रबंध संचालक, आईआईटी इंदौर के प्रतिनिधि और राष्ट्रीय महत्व के किसी वैज्ञानिक संस्थान के प्रतिनिधि को संचालक के रूप में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त आवश्यकतानुसार वैज्ञानिक एवं उद्योग समुदाय से अन्य सदस्यों या प्रतिनिधियों को विशेष आमंत्रित के रूप में शामिल किया जा सकेगा।
पांढुर्णा के सौंसर में एसईजेड के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने को स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने पांढुर्णा की सौंसर तहसील में मेसर्स छिंदवाड़ा प्लस डेव्हलपर्स लिमिटेड, नागपुर द्वारा प्रस्तावित मल्टी प्रोडक्ट स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन (एसईजेड) के स्थान पर औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की स्वीकृति दी है। इसके अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा कंपनी को आवंटित शासकीय भूमि तथा अर्जित निजी भूमि का प्रयोजन एसईजेड से परिवर्तित कर औद्योगिक क्षेत्र करने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही, कंपनी के अनुरोध पर उसे आवंटित शासकीय भूमि की लीज अवधि को 30 वर्ष से बढ़ाकर 99 वर्ष करने का निर्णय लिया गया है।
मंत्रि-परिषद के निर्णय के अनुसार राजस्व विभाग के 20 मार्च 2013 के अनुमति आदेश की कंडिका 4.9 के तहत कंपनी को दी गई भूमि या उसके किसी भाग अथवा उस पर निर्मित किसी निर्माण या भवन आदि को बेचने, बंधक रखने, दान देने, पट्टे पर देने या अन्य प्रकार से अंतरित करने का अधिकार राजस्व विभाग एवं मध्यप्रदेश शासन के स्थान पर कंपनी के पक्ष में हस्तांतरित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कंपनी द्वारा शासकीय भूमि आवंटन में प्रब्याजी और भू-भाटक तथा एसईजेड की स्थापना के लिए दी गई स्टॉम्प ड्यूटी, पंजीयन शुल्क और मुद्रांक शुल्क की छूट की राशि संबंधित विभाग की गणना के अनुसार वापस जमा कराई जाएगी।
निर्णय के तहत भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम- 2013 के अंतर्गत अर्जित की गई 12.837 हेक्टेयर शासकीय भूमि कंपनी से समर्पित कराकर औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी। इसके अलावा प्रस्तावित एसईजेड परियोजना में 3.5 प्रतिशत स्वेट इक्विटी लिए जाने के स्थान पर कंपनी की क्रय निजी भूमि, अर्जित निजी भूमि और आवंटित शासकीय भूमि का 3.5 प्रतिशत हिस्सा लिया जाएगा। इस प्रकार 12.837 हेक्टेयर शासकीय भूमि विभाग को हस्तांतरित करने के बाद कंपनी के पास शेष बची 1175.55 हेक्टेयर (कुल 1188.387 हेक्टेयर में से) भूमि का 3.5 प्रतिशत रकबा अर्थात लगभग 41.144 हेक्टेयर भूमि कंपनी द्वारा औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग को हस्तांतरित की जाएगी।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का अधोसंरचना विकास योजना के लिये एक हजार 507 करोड़ रूपये की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम विभाग अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का अधोसंरचना विकास योजना के वित्तीय वर्ष 2026-2027 से 2030-2031 तक क्रियान्वयन के लिए एक हजार 507 करोड़ रूपये की स्वीकृति दी है।
ओंकारेश्वर जलाशय में द्वितीय चरण में 800 मेगावाट-ऑवर क्षमता की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 200 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने ओंकारेश्वर जलाशय के द्वितीय चरण में 800 मेगावाट-ऑवर की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित 200 मेगावाट की फ्लोटिंग सोलर परियोजना को अनुमोदन दिया है। इसका उद्देश्य पीक ऑवर में विद्युत आपूर्ति करना है। परियोजना अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली से संयोजित होगी तथा नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की स्वीकृति के बाद खुली निविदा से बोली प्रक्रिया का समन्वय बिड प्रोसेस कोऑर्डिनेटर द्वारा किया जाएगा।
द्वितीय चरण की 200 मेगावाट क्षमता के प्रारंभ (कमीशनिंग) के बाद ओंकारेश्वर जलाशय पर प्रथम चरण (278 मेगावॉट) और द्वितीय चरण (200 मेगावॉट) को मिलाकर कुल क्षमता 478 मेगावाट हो जाएगी, जिससे ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना एक ही जलाशय पर स्थित विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सोलर परियोजना बन सकती है।
भारत सरकार के नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के अंतर्गत न्यूनतम 2 घंटे की सह-स्थित ऊर्जा भंडारण प्रणाली सहित कुल 5,000 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजनाएं स्थापित करने की घोषणा की है। टैरिफ कम करने के लिए योजना में 1 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट की केंद्रीय वित्तीय सहायता का प्रावधान है।
नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान की "सोलर पीवी पोटेंशियल ऑफ इंडिया, जून 2026" रिपोर्ट के अनुसार देश में फ्लोटिंग सोलर की कुल 102.18 गीगावाट क्षमता है, जिसमें से 14.89 गीगावाट (लगभग 15 प्रतिशत) मध्यप्रदेश में उपलब्ध है।
ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पार्क के प्रथम चरण की 278 मेगावाट की परियोजना पूर्ण हो चुकी है, जो भारत की सबसे बड़ी संचालित फ्लोटिंग सोलर परियोजना तथा विश्व की सबसे बड़ी संचालित परियोजनाओं में से एक है। रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा 3.21 रुपये प्रति किलोवाट-ऑवर की प्रतिस्पर्धी दर पर विकसित इस परियोजना की विद्युत का क्रय वर्ष 2024 से मध्यप्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।
निवेश संवर्धन गतिविधियों के लिए सीआईआई को एमपीआईडीसी और एमपीएसईडीसी का नेशनल पार्टनर बनाने की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद की बैठक में मध्यप्रदेश में निवेश संवर्धन गतिविधियों के सुचारु संचालन के लिए औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के अंतर्गत एमपीआईडीसी के नेशनल पार्टनर के रूप में सीआईआई को 3 वर्षों के लिए नियुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
नेशनल पार्टनर अनुबंध के तहत सीआईआई को सौंपे गए कार्यों और गतिविधियों के संपूर्ण वास्तविक व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी, जिसमें कोई एडमिनिस्ट्रेशन शुल्क अथवा फीस लागू नहीं होगी। इस संबंध में समस्त आवश्यक कार्यवाही करने के लिए एमपी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, भोपाल के प्रबंध संचालक को अधिकृत किया गया है।
इसके अतिरिक्त, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन उपक्रम मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (एमपीएसईडीसी) के लिए भी सीआईआई को नेशनल पार्टनर बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए संबंधित विभाग द्वारा अपने स्तर पर सीआईआई के साथ पृथक से अनुबंध निष्पादित किया जाएगा। इस प्रक्रिया से जुड़ी समस्त आवश्यक कार्यवाही करने के लिए मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (एमपीएसईडीसी) के प्रबंध संचालक को अधिकृत किया गया है।
एनडीपीएस एक्ट के मामलों के त्वरित निराकरण के लिए 6 जिलों में अनन्य विशेष न्यायालय के लिए 72 पदों की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (एनडीपीएस एक्ट, 1985) के तहत दंडनीय अपराधों का त्वरित विचारण सुनिश्चित करने के लिए 6 जिलों इंदौर, मंदसौर, नीमच, सिंगरौली, भोपाल और रीवा में अनन्य विशेष न्यायालयों के लिए 72 पदों की स्वीकृति प्रदान की है।
मंत्रि-परिषद के निर्णय के अनुसार इन विशेष न्यायालयों के संचालन के लिए न्यायाधीश के 6 पद स्वीकृत किए गए हैं। इसके साथ ही इन विशेष न्यायालयों के समक्ष अभियोजन कार्य के लिए वरिष्ठ लोक अभियोजकों के 6 पद भी मंजूर किए गए हैं। न्यायाधीशों और वरिष्ठ लोक अभियोजकों के पदों सहित सहायक अमले के लिए कुल 72 पदों की स्वीकृति दी गई है।
उज्जैन के नौलखी में उज्जैन फॉरेस्ट ज़ू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना का अनुमोदन
मंत्रि-परिषद ने उज्जैन के नौलखी के लगभग 210 हेक्टेयर क्षेत्र में उज्जैन फॉरेस्ट ज़ू एवं रेस्क्यू सेंटर की स्थापना की नवीन योजना का सैद्धांतिक अनुमोदन दिया है। योजना का उद्देश्य वन्य प्राणी संरक्षण, पश्चिमी मध्यप्रदेश हेतु वन्य प्राणी रेस्क्यू एवं पुनर्वास की सुविधा, संरक्षण शिक्षा तथा उज्जैन के पर्यटन को बढ़ावा देना है।
म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक- 2026 को विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने का अनुमोदन
मंत्रि-परिषद ने श्री राधे विश्वविद्यालय, मुरैना की स्थापना से संबंधित म.प्र. निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक- 2026 को विधानसभा में पुरःस्थापित कर पारित कराने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए अनुमोदन किया।
नवीन हवाई मार्गों को बढ़ावा देने के लिए 'मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति-2025' में संशोधन की स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में हवाई संपर्क का विस्तार करने के उद्देश्य से 'मध्यप्रदेश नागर विमानन नीति, 2025' में संशोधन की स्वीकृति दी है। संशोधित प्रावधानों के अनुसार नवीन गंतव्य जोड़ने के लिए हवाई सेवा शुरू होने की तारीख से घरेलू मार्गों पर वीजीएफ की कुल अवधि को 1 वर्ष के स्थान पर बढ़ाकर 4 वर्ष कर दिया गया है। इसी प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर भी वीजीएफ सहायता की कुल अवधि को 1 वर्ष के स्थान पर बढ़ाकर 2 वर्ष किया गया है।
इसके अतिरिक्त, जो संस्थाएं इस नीति के अंतर्गत पूर्व से ही हवाई सेवाएं संचालित कर रही हैं और जिनकी 1 वर्ष की वीजीएफ अवधि पूर्ण हो रही है, यदि वे अपनी सेवाओं को निरंतर रखने की इच्छुक हैं, तो उन्हें इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा। ऐसी संस्थाएं दूसरे वर्ष की वीजीएफ सहायता के लिए पात्र होंगी, जिसके तहत उन्हें प्रथम वर्ष की वीजीएफ सहायता की 75 प्रतिशत राशि प्रदान की जाएगी।
वर्तमान में इस नीति के अंतर्गत नवीन गंतव्यों को जोड़ने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग सहायता केवल एक वर्ष के लिए देने का प्रावधान है। किसी भी नवीन हवाई मार्ग को स्थापित होने में एक वर्ष की अवधि अपर्याप्त होने के दृष्टिगत इस नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।
रीवा में श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सा सुविधाओं को विकसित करने के लिए 414.17 करोड़ रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति
मंत्रि-परिषद ने रीवा के श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय में चिकित्सा सुविधाओं को विकसित करने के लिए 414 करोड़ 17 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। स्वीकृति अनुसार श्यामशाह चिकित्सा महाविद्यालय में ओ.पी.डी. ब्लॉक, मेटरनिटी ब्लॉक, स्टॉफ क्वार्टर, नर्सिंग कॉलेज तथा बॉयोमेडिकल उपकरण एवं अस्पताल फर्नीचर सहित अन्य निर्माण कार्य मय आंतरिक एवं बाहय विकास कार्य किए जायेंगे।


