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    जन-मन सभागार का काम GIS से पहले पूरा करने के निर्देश, CM यादव ने की समीक्षा

    भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मध्यप्रदेश भवन विकास निगम लिमिटेड के संचालक मंडल की पांचवीं बैठक संपन्न हुई। बैठक में निगम की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी और वित्तीय रूप से मजबूत बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं।

    'रेवेन्यू जनरेटिंग बॉडी' के गठन के निर्देश

    मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निगम की आय बढ़ाने के लिए इसे एक 'रेवेन्यू जनरेटिंग बॉडी' के रूप में विकसित किया जाए। वैकल्पिक और नवीन राजस्व स्रोतों का विकास कर जल्द से जल्द इस निकाय का गठन करने के प्रस्ताव पर संचालक मंडल ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है।

    प्रमुख परियोजनाओं के समय-सीमा और लक्ष्य

    • जन-मन सभागार: मुख्यमंत्री निवास परिसर में 26.57 करोड़ रुपये की लागत से बनाए जा रहे 'जन-मन सभागार' का निर्माण कार्य आगामी जनवरी 2027 में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट से पहले पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

    • मेडिकल कॉलेज और अन्य निर्माण: निगम द्वारा बनाए जा रहे सभी नए मेडिकल कॉलेजों और अधोसंरचनाओं का निर्माण केंद्र सरकार के वायबिलिटी गैप फंडिंग (VGF नॉर्म्स) के आधार पर करने को कहा गया है। वर्तमान में निगम द्वारा उज्जैन मेडिसिटी के साथ-साथ सिंगरौली, मंडला, रीवा और बुदनी में कुल 5 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया जा रहा है।

    • अन्य बड़े प्रोजेक्ट्स: भोपाल में 130 करोड़ रुपये की लागत से 150 कक्षों का नया राज्य अतिथि गृह और जबलपुर में 65 करोड़ रुपये की लागत से 75 कक्षों वाले सर्किट हाउस का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है।

    संचालक मंडल द्वारा स्वीकृत अन्य प्रमुख प्रस्ताव

    • प्रशासनिक अधिकार: मुख्यमंत्री ने निगम को प्राप्त होने वाली 25 करोड़ रुपये तक की प्राक्कलित अनुबंध राशि (PAC) वाली सभी निविदाओं की स्वीकृति और निरस्तीकरण के लिए प्रबंध संचालक एवं अधिकार समिति को अधिकृत करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया।

    • नए पदों का सृजन: संगठनात्मक संरचना के तहत महाप्रबंधक (तकनीकी) संवर्ग में 'महाप्रबंधक (निविदा)' और 'महाप्रबंधक (रीडेंसिफिकेशन)' के दो नए पद सृजित किए गए हैं।

    • परियोजनाओं की स्थिति: लोक निर्माण विभाग द्वारा निगम को कुल 763 परियोजनाएं (कुल लागत 10,994 करोड़ रुपये) आवंटित की गई हैं। इसके अलावा, ठेकेदारों को भुगतान की औसत अवधि को 33 दिन से घटाकर 11 दिन कर दिया गया है, जिससे पारदर्शिता और कार्य में तेजी आई है।

    बैठक में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

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