राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के 'मिलावटी खाद के खिलाफ अभियान' के बाद अमानक कंपनियों के खिलाफ शिकंजा कसने लगा है. कृषि मंत्री के निर्देश पर किशनगढ़ की 13 फर्टिलाइजर कंपनियों का लाइसेंस 14 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है. साथ ही इन कंपनियों से इस अवधि में स्पष्टीकरण मांगा गया है. तय समय में जवाब नहीं देने पर इनके लाइसेंस स्थायी रूप से रद्द किए जा सकते हैं.
इन फर्टिलाइजर कंपनियों पर गिरी गाज
निलंबित की गई फर्म में ट्रॉपिकल एग्रो सिस्टम इंडिया, एक्वा एग्री प्रोसेसिंग, ग्रीन एग्रो इंडस्ट्रीज, शंभू बायो फर्टिलाइजर, श्रीनाथ एग्रो इंडस्ट्रीज, श्री गोवर्धन एग्रो, श्री एग्रो, राधिका एग्रो इंडस्ट्रीज, राघव एग्रो इंडस्ट्रीज, भूमि एग्रो इंडस्ट्रीज, दिव्या एग्रोफर्ट इंडस्ट्रीज, अतिशय बायोटेक इंडस्ट्रीज और मंगलदीप बायो फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स शामिल हैं. इन फर्मों पर फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 के उल्लंघन, बिना अनुमति अतिरिक्त खाद निर्माण, अमानक पैकेजिंग, स्टॉक रजिस्टर में गड़बड़ी और विभागीय नोटिसों का जवाब नहीं देने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं.
11 जून को जारी हुए थे कारण बताओ नोटिस
विभागीय जांच में पाया गया कि ये कंपनियां एफसीओ (फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर) मानकों के विरुद्ध खाद का निर्माण और विपणन कर रही थीं. 11 जून को कृषि विभाग ने सभी फर्मों को कारण बताओ नोटिस जारी कर सात दिन में जवाब मांगा था. लेकिन समय सीमा में कोई संतोषजनक उत्तर नहीं आया. इसके बाद 24 जून को संयुक्त निदेशक (आदान) नवल किशोर मीणा द्वारा सभी 13 इकाइयों के सेल्स ऑथराइजेशन लेटर सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए.
'हम राज्य के किसानों को जहर नहीं खाने देंगे'
कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने कार्रवाई को लेकर कहा, 'हम राज्य में किसानों को जहर नहीं खाने देंगे. मिलावटी खाद बनाने वाली फैक्टरियों को सील कर दिया जाएगा. पिछले कुछ महीनों में कई जिलों से खाद के सैंपल फेल होने और पोषक तत्वों की भारी कमी की रिपोर्ट आई थी. इससे किसानों को न केवल आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि फसल उत्पादन भी प्रभावित हुआ. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद सरकार ने औचक निरीक्षणों की संख्या बढ़ाई और किशनगढ़ में यह अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के रूप में सामने आई है.
