भोपाल| मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को आयोजित राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रशासन, न्याय, निवेश, पुलिस, खेल, सिंचाई और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के पश्चात लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह ने मंत्रिपरिषद के इन निर्णयों की विस्तृत जानकारी साझा की। यह बैठक नवनियुक्त मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल के कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक थी। इसके अलावा, पूर्व मुख्य सचिव अनुराग जैन को नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किए जाने पर बैठक में उन्हें शुभकामनाएं प्रेषित की गईं।
फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना
मंत्रिपरिषद द्वारा भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर में विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इन न्यायालयों में पेपर लीक और परीक्षा से जुड़े मामलों का तीन महीने के भीतर त्वरित निराकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही, प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से एक मानक प्रोटोकॉल तैयार किया जाएगा।
बैठक के दौरान यह जानकारी भी दी गई कि आयुष्मान भारत योजना के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए राज्य को “बेस्ट परफॉर्मिंग लार्ज स्टेट” के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसके अतिरिक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने “मन की बात” रेडियो कार्यक्रम के दौरान सीधी और नरसिंहपुर जिलों में किए गए जल संरक्षण कार्यों की सराहना की है।
₹7,000 करोड़ से अधिक के नए निवेश प्रस्ताव
औद्योगिक निवेश के क्षेत्र में प्रदेश को ₹7,000 करोड़ से अधिक के नए निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इनमें पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी द्वारा राज्य में ₹6,200 करोड़ की लागत से सेमीकंडक्टर परियोजना की स्थापना शामिल है, जिससे लगभग 2,500 नए रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है। इसके साथ ही, श्याम शेरन पावर कंपनी लिमिटेड लगभग ₹1,000 करोड़ का निवेश करेगी, जिससे एक हजार से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा।
पुलिस, खेल और तकनीकी शिक्षा से जुड़े अन्य निर्णय
पुलिस विभाग: कैबिनेट ने पुलिस विभाग में 9,662 नए पदों के सृजन और 25 हजार से अधिक पुलिस कर्मियों की पदोन्नति को हरी झंडी दिखाई है।
खेलकूद: खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अक्टूबर-नवंबर 2026 में भोपाल में महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के आयोजन हेतु लगभग ₹18 करोड़ के खर्च को स्वीकृति दी गई है।
ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस: भोपाल स्थित आईआईएसआर में ₹85.51 करोड़ की लागत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी।
सिंचाई एवं अन्य योजनाएं: जल संसाधन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की निरंतरता, रेहंत माइक्रो परियोजना, मल्हारगढ़ वृहद सिंचाई परियोजना, किसानों के लिए बोनस भुगतान योजना और जनविश्वास अधिनियम-2026 के अंतर्गत विधिक माप विज्ञान अधिनियम में संशोधन संबंधी प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। इसके अतिरिक्त, गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर संपूर्ण प्रदेश में महर्षि सांदिपनी श्रद्धापर्व मनाने का निर्णय लिया गया है।
