वाशिंगटन: वाशिंगटन में एक अमरीकी संघीय न्यायाधीश ने ट्रम्प प्रशासन द्वारा 1.7 करोड़ से अधिक व्यावसायिक वाहन चालकों की व्यक्तिगत जानकारी वाले संवेदनशील डेटाबेस को प्राप्त करने के प्रयास पर अस्थायी रोक लगा दी है। इस जानकारी में चालकों के सामाजिक सुरक्षा नंबर और ड्राइविंग लाइसेंस विवरण शामिल हैं। वर्जीनिया के अटॉर्नी जनरल जे जोन्स के अनुसार, अदालत ने संघीय सरकार द्वारा डेटा न सौंपे जाने की स्थिति में 'अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल एडमिनिस्ट्रेटर्स' की एक करोड़ डॉलर से अधिक की संघीय सहायता रोकने की धमकी पर भी पाबंदी लगा दी है।
ट्रम्प प्रशासन को कानूनी झटका
वर्जीनिया के अटॉर्नी जनरल जे जोन्स और विभिन्न राज्यों के अटॉर्नी जनरलों के एक समूह ने अमरीकी परिवहन विभाग, संघीय मोटर कैरियर सुरक्षा प्रशासन और होमलैंड सुरक्षा विभाग की इस मांग के खिलाफ याचिका दायर की थी। अदालत का यह फैसला परिवहन विभाग को रिकॉर्ड प्राप्त करने से रोकता है और जब तक कानूनी कार्यवाही पूरी नहीं होती, तब तक समन के असर पर भी रोक लगाता है।
क्या है मुख्य विवाद?
यह पूरा विवाद 'कमर्शियल ड्राइवर लाइसेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम' से जुड़ा है, जिसे अमरीकी कांग्रेस द्वारा 1986 में गठित किया गया था ताकि विभिन्न राज्य चालकों की जानकारी साझा कर सकें:
1988 से अनुबंध: परिवहन विभाग ने इस प्रणाली के संचालन हेतु एक गैर-लाभकारी संस्था 'अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मोटर व्हीकल एडमिनिस्ट्रेटर्स' के साथ अनुबंध किया है।
सत्यापन प्रक्रिया: लाइसेंस जारी करने से पूर्व राज्य आवेदक की पहचान, स्वास्थ्य, आप्रवासन स्थिति और अन्य राज्यों में उनके ड्राइविंग रिकॉर्ड की पुष्टि करते हैं।
डेटाबेस की सामग्री: इस प्रणाली में चालक का नाम, जन्म तिथि, सामाजिक सुरक्षा नंबर और लाइसेंस संख्या दर्ज रहती है।
प्राइवेसी उल्लंघन के आरोप: याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि केंद्रीय एजेंसियां इस डेटा का उपयोग कर एक अलग डेटाबेस बनाना चाहती हैं, जो निजता कानूनों का उल्लंघन है।
कार्रवाई में शामिल प्रमुख राज्य
वर्जीनिया के अलावा इस कानूनी लड़ाई में फिनिक्स (एरिजोना), सैक्रामेंटो (कैलिफोर्निया), डेन्वर (कोलोराडो), बोस्टन (मैसाचुसेट्स), लेंसिंग (मिशिगन), ट्रेंटन (न्यू जर्सी), अल्बुकर्क (न्यू मेक्सिको), न्यूयॉर्क, ओलेम्पिया (वाशिंगटन) सहित लगभग 19 राज्यों के अटॉर्नी जनरल और डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया शामिल हुए हैं।
