बेंगलुरु। कर्नाटक में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के आयोजन को लेकर स्थिति जल्द ही स्पष्ट हो सकती है। ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री ईश्वर खंड्रे ने संकेत दिए हैं कि ग्राम, तालुक और जिला पंचायतों के लिए चुनाव इसी साल अक्टूबर या नवंबर महीने में आयोजित किए जा सकते हैं। राज्य सरकार चुनावी तैयारियों को युद्ध स्तर पर अंतिम रूप देने में जुटी है ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रक्रिया संपन्न कराई जा सके।
परिसीमन और आरक्षण की प्रक्रिया
मंत्री खंड्रे के अनुसार, वर्तमान में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के साथ-साथ तालुक और जिला पंचायतों के लिए आरक्षण तय करने का कार्य अत्यंत तेजी से चल रहा है। इस प्रक्रिया के पूर्ण होते ही, संबंधित प्रस्ताव राज्य चुनाव आयोग को सौंप दिया जाएगा। इस विषय पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भी विस्तृत चर्चा हुई है और मुख्यमंत्री सहित सभी मंत्री चुनाव प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने के पक्ष में हैं।
केंद्र सरकार के साथ वित्तीय विवाद
मंत्री ईश्वर खंड्रे ने केंद्र सरकार पर कर्नाटक के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बावजूद राज्य की ग्राम पंचायतों को मिलने वाला 2,186.20 करोड़ रुपये का फंड केंद्र सरकार द्वारा तकनीकी खामियों का हवाला देकर रोक दिया गया है। मंत्री ने इसे अनुचित बताते हुए राज्य के सभी सांसदों से इस मामले में एकजुट होकर केंद्र के समक्ष मजबूती से अपनी बात रखने का आह्वान किया है।
चुनाव और शासन के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
राज्य में जल संकट को देखते हुए ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति के लिए 117 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है। साथ ही, ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को रोकने के लिए मनरेगा के अतिरिक्त 'वीबी-ग्राम' (VB-G RAM G) नामक एक नई राज्य स्तरीय योजना भी शुरू की गई है। वहीं, केंद्र की 'वन नेशन, वन इलेक्शन' नीति पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने इसे तानाशाही पूर्ण बताया। शहरी निकायों में चुनाव की देरी पर उन्होंने स्पष्ट किया कि कर्मचारी वर्तमान में विशेष संशोधन प्रक्रिया में व्यस्त हैं, जिसके चलते कुछ समय की आवश्यकता है।
