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    Homeदेशएमपी सरकार का बड़ा ऐलान: PhD तक का खर्च करेगी राज्य सरकार

    एमपी सरकार का बड़ा ऐलान: PhD तक का खर्च करेगी राज्य सरकार

    हर बच्चे के माता-पिता का सपना होता है कि उनका बच्चा खूब पढ़े और तरक्की करे. स्कूली शिक्षा के साथ-साथ ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री भी आज के समय की जरूरत बन गई है. कई बार पैसे की कमी के कारण बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं. इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना (Post Metric Scholarship Scheme) लायी है.

    पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना क्या है?

    पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग (EWS) के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई है. प्रदेश सरकार 11 वीं क्लास से लेकर पीएचडी (PhD) तक की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद कर रही है. ये लाभ केवल उन स्टूडेंट्स को मिलेगा, जिन्होंने 10वीं कक्षा पास की है. सरकार पढ़ाई का पूरा खर्च उठाती है, फीस का पैसा आ जाता है और हॉस्टल-मेस का खर्च दिया जाता है.

    इस योजना का लाभ किसे मिलेगा?

    छात्र-छात्राएं जो मध्य प्रदेश के निवासी होना अनिवार्य है.

    स्टूडेंट्स को एडमिशन 11वीं, 12वीं, ग्रेजुएशन, पोस्टग्रेजुएशन, पीएचडी या किसी तकनीकी कोर्स में कराना होगा.
    छात्रों को SC, ST, OBC अथवा EWS वर्ग का होना चाहिए.
    इसके साथ ही माता-पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये होना जरूरी है.

    योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

    मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट MP Scholarship Portal 2.0 पर विजिट करना होगा.
    यदि स्टूडेंट्स का पंजीकरण नहीं हुआ है तो रजिस्टर करना होगा. लॉग इन करना होगा.
    जरूरी डॉक्यूमेंट्स की जानकारी देनी होगी और दस्तावेज अपलोड करना होगा.
    यदि आपको स्कॉलरशिप मिल रही है तो रिन्यूबल पर क्लिक करके आगे की प्रोसेस पूरी कर सकते हैं.
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    किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी?

    इस योजना का लाभ उठाने के लिए इनकम सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र, पिछली क्लास की मार्कशीट (10वीं कक्षा की अनिवार्य), बैंक पासबुक की फोटोकॉपी होना जरूरी है. बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है.

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