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    महिला सशक्तिकरण की नई तस्वीर: महाराष्ट्र में जिला परिषद अध्यक्ष की 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित, 34 सीटों पर तय हुआ आरक्षण

    मुंबई: महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के इसी साल के अंत में होने की संभवना व्यक्त की जा रही है। महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग द्वारा इस दिशा में तैयारियां भी की जा रही है। एक तरफ जहां चुनाव आयोग तैयारियों में व्यस्त है तो वहीं दूसरी ओर सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने राज्य के 34 जिला परिषद के अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण घोषित कर दिया है। सरकार की तरफ से जारी शासनादेश में ठाणे, पालघर, पुणे, सोलापुर सहित राज्य की 34 जिला परिषदों के अध्यक्ष पदों के लिए आरक्षण घोषित किया गया है। इसमें महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण दिया गया है।

    17 सीटों पर महिला बनेंगी अध्यक्ष
    राज्य सरकार के शासनादेश के अनुसार 34 में से 17 सीटों पर महिला अध्यक्ष बनेंगी। जिला परिषद अध्यक्ष पद के लिए जारी की गई आरक्षण की सूची के अनुसार, ठाणे, पुणे, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, नाशिक, जलगांव, छत्रपति संभाजीनगर, बुलढाणा, यवतमाल और नागपुर जिला परिषदों के अध्यक्ष पद सामान्य वर्ग के लिए खुला रखा गया है। वहीं ठाणे, सांगली, कोल्हापुर, लातूर, अमरावती, गोंदिया और गढ़चिरौली जिलों में सामान्य (महिला) आरक्षण लागू किया गया है। इसी तरह अनुसूचित जाति के लिए बीड (महिला), हिंगोली, परभणी, वर्धा और चंद्रपुर (महिला) पद आरक्षित किए गए हैं. सूची के अनुसार, अनुसूचित जनजाति के लिए पालघर, नंदुरबार, अहिल्यानगर के अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। इसी तरह अकोला और वाशिम (महिला) जिलों में भी अध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित होने की वजह से महिला राज देखने को मिलेगा।
      
    जिला परिषदों के अध्यक्ष पद की आरक्षण सूची

    • ठाणे- सामान्य (महिला)
    • पालघर-अनुसूचित जनजाति
    • रायगढ़ – सामान्य
    • रत्नागिरी – नागरिकों की पिछड़ी श्रेणी (महिला)
    • सिंधुदुर्ग-सामान
    • नाशिक – सामान्य
    • धुले-नागरिकों की पिछड़ी श्रेणी (महिला)
    • नंदुरबार-अनुसूचित जनजाति
    • जलगांव-सामान्य
    • अहिल्यानगर अनुसूचित जनजाति (महिला)
    • पुणे-सामान्य
    • सातारा-नागरिकों की पिछड़ी श्रेणी (महिलाएं)
    • सांगली -सामान्य (महिला)
    • सोलापुर नागरिकों की पिछड़ी श्रेणी
    • कोल्हापुर – सामान्य (महिला)
    • छत्रपति संभाजीनगर-सामान्य
    • जालना-नागरिकों की पिछड़ी श्रेणी (महिला)
    • बीड-अनुसूचित जाति (महिला)
    • हिंगोली – अनुसूचित जातियां
    • लातूर सामान्य (महिला)
    • अमरावती – सामान्य (महिला)
    • अकोला-अनुसूचित जनजाति (महिला)
    • परभणी-अनुसूचित जाति
    • वाशिम-अनुसूचित जनजाति (महिला)
    • बुलढाणा-सामान्य
    • यवतमाल सामान्य
    • नागपुर-नागरिकों की पिछड़ी श्रेणी
    • वर्धा अनुसूचित जाति
    • भंडारा – नागरिकों की पिछड़ी श्रेणी
    • गोंदिया – सामान्य (महिला)
    • चंद्रपुर-अनुसूचित जाति (महिला)
    • गढ़चिरौली – सामान्य (महिला)

    यहां पुरुषों का होगा दबदबा
    ओबीसी के लिए रत्नागिरी (महिला), धुले (महिला), सातारा (महिला), सोलापुर, जालना (महिला), नांदेड़, धाराशिव नागपुर नागपुर और भंडारा जिला परिषदों का अध्यक्ष पद आरक्षित रखा गया है। यहां पुरुषों का दबदबा देखने को मिलेगा. इस तरह से विभिन्न श्रेणियों में जारी आरक्षण का स्थानीय निकायों के चुनावों में प्रभाव देखने को मिलेगा।

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