Ration Card Update: मध्य प्रदेश की आधी से ज्यादा आबादी को सरकार की तरफ से खाद्य सामग्री यानी फ्री राशन दिया जा रहा है. जारी आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में लगभग 5,38,07,137 लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है. अब प्रदेश की कुल जनसंख्या लगभग 9 करोड़ के आसपास है. लेकिन अब फ्री में राशन मिलने के नियमों में बदलाव होने जा रहा है. अभी तक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के आधार पर राशन दिया जाता है. लेकिन अब इस प्रक्रिया में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है.
साल के अंत तक हो सकता नया नियम लागू
खबरों की मानें तो प्रदेश के अंदर साल के आखिरी तक फेस रिकग्निशन के माध्यम से ही फ्री राशन दिया जाएगा. एमपी सरकार के मंत्री गोविंद सिंह ने बताया कि इस प्रक्रिया को दिसंबर 2026 तक पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा. मंत्री ने मार्च महीने के आंकड़े जारी करते हुए बताया कि इस महीने में लगभग 2 लाख 72 हजार मीट्रिक टन राशन एक करोड़ 24 लाख 34 हजार परिवारों को बांटा गया है. अगर जिन परिवारों को इसका लाभ नहीं मिला है, तो उनको 15 अप्रैल तक राशन वितरण किया जाएगा.
मंत्री गोविंद सिंह ने दी जानकारी
मंत्री गोविंद सिंह ने जानकारी दी है कि प्रदेश के लगभग 36 हजार 486 परिवार ऐसे हैं, जो अन्य राज्यों में राशन प्राप्त करते हैं. वहीं अन्य राज्यों के रहने वाले 7 हजार 252 परिवार मध्य प्रदेश में राशन लेते हैं. इतना ही नहीं 18 लाख 55 हजार 554 परिवार अंतर जिला पोर्टेबिलिटी क तहत राशन ले रहे हैं. ऐसे प्रदेश में 44 हजार 671 राशन हितग्राही हैं, जिनके परिवार के सदस्यों को नॉमिनी बनाकर राशन दिया जा रहा है.
उन्होंने कहा कि अब दिसंबर 2026 में फेस रिकग्रिएशन व्यवस्था के तहत राशन दिया जाएगा. इसमें हितग्राही के फेस पैटर्न को एआई टूल्स के माध्यम से पहचानकर राशन दिया जाएगा.
