भोपाल। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने राज्य के विकास और युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगा दी है। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणाओं को धरातल पर उतारते हुए राज्य सरकार ने विज्ञान, तकनीक, खेल और शिक्षा से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं को स्वीकृति दी है।
विज्ञान एवं तकनीक के लिए 492 करोड़ की मंजूरी
प्रदेश में वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी विकास और नवाचार को नई दिशा देने के लिए कैबिनेट ने आगामी पांच वर्षों के लिए 492 करोड़ रुपये से अधिक के बजट की योजनाओं को मंजूरी दी है। वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का कुल बजट 734 करोड़ रुपये है। सरकार का मानना है कि इस भारी निवेश से राज्य में आधुनिक तकनीक का विस्तार होगा और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।
प्रतिभाओं को तराशने के लिए गांव-गांव चलेगा अभियान
खेल के क्षेत्र में प्रदेश के बच्चों को आगे लाने के लिए सरकार बड़े स्तर पर टैलेंट हंट अभियान की शुरुआत करने जा रही है। इसके तहत 5 से 15 वर्ष की आयु के प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान करने के लिए गांव-गांव और स्कूलों में विशेष खोज अभियान चलाया जाएगा। चयनित बच्चों को विश्वस्तरीय प्रशिक्षण देकर उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनाने की दिशा में काम किया जाएगा।
1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग और मुफ्त कोचिंग
बदलते दौर में युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए सरकार ने आगामी एक वर्ष में प्रदेश के 1 करोड़ युवाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों की मदद के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग की सुविधा भी शुरू की जाएगी। राज्य सरकार के अनुसार, इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना और उन्हें रोजगार के नए अवसरों से जोड़ना है।
