नई दिल्ली। दीपावली का त्यौहार संपन्न होने के बाद भी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में वायु प्रदूषण का संकट अत्यंत गंभीर रूप धारण किए हुए है। इस वर्ष दिवाली के अवसर पर विगत पांच वर्षों की तुलना में सर्वाधिक वायु प्रदूषण दर्ज किया गया है। संकट की इस स्थिति में वायु गुणवत्ता की निगरानी करने वाले अनेक केंद्रों के अचानक निष्क्रिय हो जाने से जारी किए जा रहे आंकड़ों की विश्वसनीयता और प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न उठने लगे हैं। विपक्षी दल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने केंद्र तथा विभिन्न राज्य सरकारों की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को पूरी तरह विफल करार दिया है।
निगरानी स्टेशनों के आंकड़ों पर उठे गंभीर सवाल
कांग्रेस अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि जिस समय राजधानी में वायु प्रदूषण का स्तर अपने चरम पर था, उस दौरान दिल्ली स्थित 59 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 36 स्टेशनों से पीएम 2.5 के महत्वपूर्ण आंकड़े पूरी तरह गायब थे। उन्होंने पिछले समय के उन घटनाक्रमों का भी उल्लेख किया जिनमें मॉनिटरिंग स्टेशनों के आसपास पानी के टैंकरों से छिड़काव करके आंकड़ों को प्रभावित करने के प्रयास किए गए थे। विपक्षी नेतृत्व ने सवाल उठाया है कि क्या जनता को वास्तविक स्थिति से दूर रखने के लिए प्रदूषण के आंकड़ों में हेरफेर किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे और प्रशासनिक जवाबदेही
पर्यावरण अध्ययन और अंतरराष्ट्रीय शोध रिपोर्टों का हवाला देते हुए विपक्षी दल ने दावा किया कि जहरीली हवा के कारण दिल्ली में होने वाली कुल मौतों का एक बड़ा हिस्सा वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियों से जुड़ा हुआ है। सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करते हुए उन्होंने कहा कि केवल विज्ञापनों, दिखावटी दावों और एक-दूसरे पर दोषारोपण करने से साफ हवा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। दिल्ली-एनसीआर के साथ-साथ उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों की विशाल आबादी आज भी शुद्ध और स्वच्छ हवा में सांस लेने के लिए संघर्ष कर रही है।
न्यायालय का कड़ा रुख और सरकारों को निर्देश
उत्तर भारत के बड़े हिस्से में छाई इस जहरीली धुंध और बिगड़ते पर्यावरण संकट के बीच देश की सर्वोच्च अदालत ने भी मामले का संज्ञान लिया है। न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया के तहत सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारों को कड़ा निर्देश जारी करते हुए दो सप्ताह के भीतर विस्तृत जवाब और प्रदूषण नियंत्रण की ठोस कार्ययोजना प्रस्तुत करने का समय दिया है। अदालत के इस सख्त रुख के बाद अब केंद्र और राज्य सरकारों पर इस जन-स्वास्थ्य आपातकाल से निपटने के लिए प्रभावी कदम उठाने का दबाव अत्यधिक बढ़ गया है।
