जयपुर. राज्य सरकार की बजट घोषणाओं को पूरा करने के लिए स्वायत्त शासन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी कड़ी में 2024 के बजट में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के द्वारा 500 ई-बस की घोषणा की अनुपालना में प्रधानमंत्री ई-बस सेवा को धरातल पर उतारने के लिए लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। इसके लिए भूमि आवंटन एवं सिविल-विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत ने बुधवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मीटिंग ली और अधिकारियों को डीपीआर बनाने के निर्देश जारी किए।
यूडीएच विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकांत ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि भूमि आवंटन जल्द से जल्द किया जाए। विद्युत इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर की डीपीआर के लिए उन्होंने गुरुवार शाम तक का टारगेट तय करते हुए कहा कि ऐसा नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत जयपुर के लिए 150 वातानुकूलित इलेक्ट्रिक बसें व जोधपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, अलवर, भीलवाड़ा, बीकानेर शहर में प्रत्येक के लिए 50 इलेक्ट्रिक बसों के उपायन किए जाने के लिए भारत सरकार को प्रस्ताव प्रेषित किए जा चुके हैं। साथ ही डिपो के लिए भूमि आवंटन का कार्य प्रक्रियाधीन है। योजना की गाइडलाइन के अनुसार नवीन डिपो निर्माण हेतु 60% एवं Behind The Meter Infrastructure के लिए 100% केंद्रीय सहायता प्राप्त होगी । बैठक में स्वायत्त शासन विभाग के निदेशक सुरेश ओला, वित्तीय सलाहकार महेन्द्र मोहन व जिला परिषद और प्रदेश के अन्य यूआईटी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े, जिन्हें प्रमुख शासन सचिव ने निर्देशित किया।
