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    इथेनॉल प्लांट पर बढ़ा विरोध, 17 दिसंबर को हनुमानगढ़ में महापंचायत का आयोजन, पंजाब और हरियाणा के किसान होंगे शामिल

    राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा गांव में प्रस्तावित इथेनॉल प्लांट को लेकर चल रहा विवाद लगातार गहराता जा रहा है। किसान संगठनों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक सरकार प्लांट हटाने का आदेश नहीं देती, तब तक आंदोलन समाप्त नहीं होगा।

    अब 17 दिसंबर को हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर मुख्यालय पर बड़ी महापंचायत होगी। इस महापंचायत में पंजाब, हरियाणा व राजस्थान के कई हिस्सों से किसान आएंगे। इसके साथ ही किसान नेता राकेश टिकैत सहित बड़े किसान नेता और पंजाब के सूफी कलाकार कंवर ग्रेवाल भी आएंगे।

    पूर्व विधायक बलवान पूनिया का सख्त रुख

    पूर्व विधायक बलवान पूनिया ने कहा कि किसानों पर दर्ज किए गए गंभीर मुकदमे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इथेनॉल फैक्ट्री हटाने के आदेश के बिना किसी भी प्रकार की वार्ता या समझौते की गुंजाइश नहीं है।

    17 दिसंबर को महापंचायत का एलान

    किसान संगठनों ने 17 दिसंबर को हनुमानगढ़ जिला कलेक्टर मुख्यालय पर बड़ी महापंचायत आयोजित करने का एलान किया है। इस महापंचायत में राजस्थान के साथ-साथ पंजाब और हरियाणा के विभिन्न हिस्सों से किसान भाग लेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत सहित कई बड़े किसान नेता और पंजाब के सूफी गायक कंवर ग्रेवाल के भी पहुंचने की संभावना है।

    वार्ता को खारिज कर आंदोलन जारी रखने का निर्णय

    हाल ही में प्रशासन और किसान नेताओं के बीच हुई वार्ता को किसान नेताओं ने खारिज कर दिया है। बलवान पूनिया ने कहा कि वार्ता में फैक्टरी हटाने को लेकर कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला, इसलिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार महापंचायत आयोजित की जाएगी।

    10 दिसंबर की घटना के बाद बढ़ा तनाव

    गौरतलब है कि 10 दिसंबर को फैक्टरी परिसर में आगजनी और तोड़फोड़ की घटना हुई थी। इसके बाद पुलिस ने 107 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए थे। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। घटना के बाद टिब्बी क्षेत्र में चार दिनों तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहीं, जिससे तनाव और बढ़ गया।

    प्रशासन का पक्ष और किसानों की आशंका

    एडीजी वीके सिंह और जिला कलेक्टर ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया था कि किसानों की मांगों पर फैक्टरी के हर पहलू की समीक्षा का आश्वासन दिया गया है। हालांकि मुकदमों को लेकर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया।

    वहीं किसान प्रदूषण और भूजल स्तर गिरने की आशंका जता रहे हैं, जबकि प्रशासन का कहना है कि प्लांट के लिए सभी आवश्यक मंजूरियां ली जा चुकी हैं। फिलहाल क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।

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