महाराष्ट्र के पुणे में अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी से जुड़े कथित जमीन घोटाले ने तूल पकड़ लिया है. विपक्ष इस मामले को लेकर उन्हें घेर रहा है. कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी हमला बोला है. उन्होंने कहा, महाराष्ट्र में ₹1800 करोड़ की सरकारी जमीन, जो दलितों के लिए आरक्षित थी, सिर्फ ₹300 करोड़ में मंत्री जी के बेटे की कंपनी को बेच दी गई. ऊपर से स्टांप ड्यूटी भी हटा दी गई. मतलब एक तो लूट और उसपर कानूनी मुहर में भी छूट!
राहुल गांधी यहीं नहीं रुके. उन्होंने आगे कहा, ये है जमीन चोरी, उस सरकार की, जो खुद वोट चोरी से बनी है. उन्हें पता है चाहे जितना भी लूटें वोट चोरी कर फिर सत्ता में लौट आएंगे. न लोकतंत्र की परवाह, न जनता की, न दलितों के अधिकार की. मोदी जी, आपकी चुप्पी बहुत कुछ कहती है. क्या आप इसीलिए खामोश हैं क्योंकि आपकी सरकार उन्हीं लुटेरों पर टिकी है जो दलितों और वंचितों का हक हड़पते हैं?
बढ़ने वाली हैं पार्थ पवार की मुश्किलें?
राहुल गांधी के इस हमले के बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है. सूत्रों का कहना है कि फिलहाल कंपनी के कानूनी अधिकार के रूप में दिग्विजय पाटिल पर मामला दर्ज किया गया है, लेकिन आगे की जांच में मुख्य कंपनी में पद पर रहे पार्थ पवार पर भी मामला दर्ज होने की संभावना है.
…तो FIR में जोड़ा जा सकता है नाम
सूत्रों का कहना है कि पार्थ पवार ने जिस कंपनी के माध्यम से सरकारी जमीन खरीदी, उस कंपनी में वे पद पर थे. इसलिए पार्थ पवार पर भी मामला दर्ज होने की संभावना जताई जा रही है. जांच में पार्थ पवार का नाम सामने आने पर एफआईआर में उनका नाम जोड़ा जा सकता है, जिसके आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. साथ ही अतिरिक्त चार्जशीट में भी नाम हो सकता है. अभी पुणे जमीन घोटाले में 2 अलग-अलग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है.
