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    राजस्थान में कर्मचारियों के प्रमोशन पर हाईकोर्ट का अहम फैसला, मामूली सजा से नहीं रुकेगी पदोन्नति

    जोधपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की वृहद पीठ ने सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रमोशन को लेकर अहम व्यवस्था दी है। अदालत ने साफ किया है कि सेवाकाल में मिली लघु सजाओं के आधार पर किसी भी कार्मिक की पदोन्नति नहीं रोकी जा सकती, और एक ही चूक के लिए कार्मिक को दोहरी सजा भी नहीं दी जा सकती। इस निर्णय से प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है। मुख्य न्यायाधीश संजय के अग्रवाल, न्यायमूर्ति समीर जैन और न्यायमूर्ति प्रमिल कुमार माथुर की वृहद पीठ ने कानूनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के अंतर्गत दी गई परिनिंदा अथवा बिना संचयी प्रभाव के वेतन वृद्धि रोकने जैसी लघु सजा को पदोन्नति अवरुद्ध करने का स्वतः कारण नहीं माना जा सकता।

     

    एक ही चूक पर दोहरा दंड नहीं, सात साल की लघु सजाएं नहीं बनेंगी अवरोध

    न्यायालय ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी को किसी गलती के लिए पहले ही परिनिंदा या बिना संचयी प्रभाव के एक वेतन वृद्धि रोकने का दंड दिया जा चुका है, तो उसी आधार पर उसका प्रमोशन रोकना दूसरी सजा देने के समान होगा। दंड की अवधि पूरी होने के बाद रोकी गई वेतन वृद्धि कर्मचारी को पुनः प्राप्त हो जाती है, ऐसे में पदोन्नति से वंचित करना परोक्ष रूप से अतिरिक्त सजा देने जैसा है। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि विगत सात वर्षों के दौरान मिली ऐसी छोटी सजाएं पदोन्नति पर विचार करने से रोकने या कर्मचारी को अपात्र ठहराने का आधार नहीं बन सकती हैं।

    शासकीय परिपत्र वैधानिक नियमों से ऊपर नहीं, डीपीसी कर सकेगी सेवा अभिलेख की समीक्षा

    वृहद पीठ ने सरकारी सर्कुलर की विधिक स्थिति पर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि शासकीय परिपत्र केवल नियमों में मौजूद रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से जारी किए जा सकते हैं, वे विधानमंडल द्वारा पारित वैधानिक नियमों में संशोधन नहीं कर सकते और न ही उनसे ऊपर हो सकते हैं। अदालत के मुताबिक सीसीए नियमों में परिनिंदा या वेतन वृद्धि रोकने जैसी लघु सजा मिलने पर प्रमोशन से अपात्र घोषित करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, इसलिए महज सर्कुलर के आधार पर पदोन्नति रोकना न्यायसंगत नहीं है। हालांकि पीठ ने यह भी साफ किया कि विभागीय पदोन्नति समिति कार्मिक के संपूर्ण सेवा रिकॉर्ड की पड़ताल कर सकती है, जिसमें पिछले सात वर्षों के दंड भी सम्मिलित हो सकते हैं, ताकि यह परखा जा सके कि वह पदोन्नति के लिए आवश्यक प्रशासनिक दक्षता, योग्यता और उपयुक्तता की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं, लेकिन केवल लघु सजा के आधार पर स्वतः पदोन्नति से वंचित नहीं किया जा सकता।

    पुलिस निरीक्षक के प्रकरण से जुड़ा विवाद, डिवीजन बेंच ने भेजा था वृहद पीठ को

    यह पूरा मामला पुलिस निरीक्षक अजयकांत रतूड़ी की पदोन्नति से संबंधित विवाद के बाद प्रकाश में आया था, जिनकी नियुक्ति 23 नवंबर 1996 को उपनिरीक्षक पद पर हुई थी और 30 सितंबर 2013 को वे निरीक्षक बने थे, जबकि सेवाकाल में उन्हें 16 दिसंबर 2017, 29 जून 2019 तथा 18 जून 2021 को परिनिंदा की तीन छोटी सजाएं मिली थीं। इसके बाद राजस्थान पुलिस सेवा के जूनियर स्केल में उनके प्रमोशन पर विचार को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ और मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां एकलपीठ ने माना कि छोटी सजाएं प्रमोशन पर विचार किए जाने से नहीं रोक सकतीं। एकलपीठ के निर्णय के विरुद्ध राज्य सरकार ने खंडपीठ में अपील की थी और सुनवाई के दौरान पिछले सात वर्षों की लघु सजाओं के प्रभाव पर भिन्न न्यायिक मत देखते हुए 27 अगस्त 2025 को प्रकरण वृहद पीठ के समक्ष भेजा गया था। इस मामले में प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता बनवारी लाल शर्मा और अधिवक्ता नमोनारायण शर्मा सहित अन्य अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा, और अब वृहद पीठ के फैसले से पदोन्नति प्रक्रिया में छोटी सजाओं के असर को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है।

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