पटना: बिहार विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य की गोपालगंज, सकरी और रैयाम चीनी मिलों को शीघ्र ही दोबारा शुरू किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की एक प्रमुख संस्था के साथ औपचारिक समझौता पत्र (एमओयू) हस्ताक्षरित किया जाएगा। विधान पार्षद शशि यादव के अल्पसूचित प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने आश्वस्त किया कि इन बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।
नल-जल योजना के रखरखाव की जिम्मेदारी पर सदन में चर्चा
विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान पक्ष और विपक्ष के कई सदस्यों ने नल-जल योजना के रखरखाव की जिम्मेदारी पुनः स्थानीय वार्ड सदस्यों को सौंपने की जोरदार मांग उठाई। सदस्यों का तर्क था कि करीब सवा दो सौ करोड़ रुपये के बजट वाली इस योजना की समझ बाहरी व्यक्तियों की तुलना में स्थानीय प्रतिनिधियों को बेहतर होती है। जदयू विधान पार्षद दिनेश प्रसाद सिंह ने भी इस मांग का समर्थन किया, जिसके बाद लोक स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) मंत्री संजय कुमार सिंह ने वर्तमान व्यवस्था की जानकारी दी।
पंचायती राज और पीएचईडी विभाग की संयुक्त बैठक में होगा फैसला
सदन के सदस्यों द्वारा उठाई गई चिंताओं और मांगों को गंभीरता से लेते हुए सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया कि इस मुद्दे पर जल्द ही उच्च स्तरीय निर्णय लिया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया कि पंचायती राज और पीएचईडी विभाग के अधिकारियों के साथ एक संयुक्त बैठक आयोजित की जाएगी। जनप्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझावों और क्षेत्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए नल-जल योजना के सुचारू संचालन का अंतिम फैसला लिया जाएगा।
सूखे नशे के बढ़ते प्रभाव और मंदिर संबंधी टिप्पणी पर हंगामा
सदन में राज्य में सूखे नशे के बढ़ते चलन पर भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए गंभीर चर्चा हुई। राजद विधान पार्षद सुनील कुमार सिंह ने गांजा, अफीम और हेरोइन जैसी नशीली वस्तुओं के बढ़ते प्रभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए अपना पक्ष रखा। हालांकि, वक्तव्य के दौरान धार्मिक स्थलों को लेकर की गई एक टिप्पणी पर कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार सहित सत्ता पक्ष के कई सदस्यों ने कड़ा ऐतराज जताया और विरोध दर्ज कराया, जिसके बाद सदन का माहौल काफी गरमा गया।
