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    महाराष्ट्र की नई उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने पीएम मोदी और अमित शाह से की मुलाकात

    दिल्ली दौरे में केंद्र के समर्थन का मिला भरोसा, एनसीपी (अजित गुट) ने शरद पवार गुट से विलय की अटकलों को किया खारिज

    मुंबई। महाराष्ट्र की नवनियुक्त उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ने राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से शिष्टाचार मुलाकात की। अपने पति और वरिष्ठ नेता अजित पवार के आकस्मिक निधन के बाद पदभार संभालने के पश्चात यह उनका पहला दिल्ली दौरा रहा।

    इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अजित पवार के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए सुनेत्रा पवार को नई जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए केंद्र सरकार के पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसे राज्य और केंद्र के बीच समन्वय मजबूत करने की दिशा में अहम कदम बताया जा रहा है।

    सुनेत्रा पवार के साथ उनके दोनों बेटे पार्थ और जय भी मौजूद रहे। इसके अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता व राज्यसभा सांसद प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे भी प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा थे।

    विलय की अटकलों पर विराम

    दिल्ली दौरे के दौरान पार्टी के भीतर संभावित विलय की चर्चाओं को लेकर भी स्पष्टता सामने आई। एनसीपी (अजित पवार गुट) के नेताओं ने साफ कहा कि शरद पवार गुट के साथ किसी प्रकार के मर्जर का मुद्दा फिलहाल एजेंडे में शामिल नहीं है।

    पार्टी के कई विधायकों ने भी किसी भी प्रकार के कंसोलिडेशन या विलय का विरोध जताया है। नेताओं के अनुसार, दौरे के दौरान एनसीपी और एनसीपी (एसपी) के संभावित मर्जर पर कोई चर्चा नहीं हुई और यह विषय प्राथमिकता में भी नहीं है।

    आगे की रणनीति पर ‘वेट एंड वॉच’

    सूत्रों के मुताबिक, सुनेत्रा पवार ने अभी तक राज्यसभा से इस्तीफा नहीं दिया है और फिलहाल अपने अगले राजनीतिक कदम को लेकर ‘वेट एंड वॉच’ की रणनीति अपना रही हैं।

    पार्टी के भीतर उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने को लेकर व्यापक सहमति बनती दिख रही है। इसके लिए फरवरी के अंत तक प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। औपचारिक निर्णय के लिए मुंबई में नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक आयोजित की जाएगी।

    साथ ही, खबर यह भी है कि पार्टी पार्थ पवार को राज्यसभा भेजने के प्रस्ताव पर सकारात्मक रुख रख रही है।

    राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह दौरा महाराष्ट्र की राजनीति में आगामी बदलावों और संगठनात्मक पुनर्संरचना की दिशा तय कर सकता है।

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